बेघर मुलांच्या निवास प्रकल्पात योजनेत अनियमितता 

बेघर मुलांसाठीच्या निवास प्रकल्प योजनेत निविदा न देताच एका संस्थेवर मेहेरबानी केली गेली असल्याचे उघड झाले आहे.

ठळक मुद्देएका निवृत्त वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याची ही संस्थाप्रशासकीय व अन्य खर्चासाठी १० कोटी रूपये त्यांना वेगळे मिळणार संपुर्ण कामकाजात अशी अनियमीतता झाल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट केंद्र व राज्य सरकार अशा प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खास अनुदान

पुणे: बेघर मुलांसाठीच्या निवास प्रकल्प योजनेत निविदा न देताच एका संस्थेवर मेहेरबानी केली गेली असल्याचे उघड झाले आहे. १० कोटी रूपये या योजनेसाठी देण्यात येणार असून शिवाय महापालिकेच्या वापरात नसलेल्या इमारतीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 
पिपल्स युनियन या संघटनेने महापालिका आयुक्त सौरव राव यांना पत्र व काही कागदपत्र देत या योजनेतील गडबड उघड केली आहे. वारंवार आक्षेप घेतले असतानाही प्रशासनाने दबाव आणून महापालिका सर्वसाधारण सभेत हा ठराव मंजूर करून घेतला. काही नगरसेवकांनी उपसुचना देत या संस्थेबरोबरच शहरातील याच प्रकारचे काम करणाऱ्या अन्य काही संस्थांनाही त्यात सामावून घेतले. एकूण ६ संस्थांना हे काम विभागून द्यावे असा प्रस्ताव मंजूर झाली तरीही मुख्य संस्थेला ९ कोटी ९५ लाख व उर्वरित ५ लाखांमध्ये अन्य ५ संस्था अशी विभागणी करण्यात येत असल्याचे पिपल्स युनियनचे म्हणणे आहे.
एका निवृत्त वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याची ही संस्था आहे. त्यामुळे प्रशासन त्यांच्यावर मेहेरबान झाले आहे. शहरातील अशा बेघर मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम त्यात संस्थेला देण्यात आले. त्यांनी अशी १० हजार मुले शहरात आहे असा अहवाल दिला. हेच काम महापालिकेच्या नागर वस्ती विभागाने त्यापुर्वी वर्षभर आधी केले होते. त्यात फक्त ९६८ मुले बेघर अशी आढळली होती.  ही तफावत संशयास्पद असल्याचा दावा संघटनेचे अध्यक्ष रमेश धर्मावत यांनी केला. 
सर्वेक्षण झाल्यानंतर त्यात संस्थेला हे काम देण्यात आले. त्यात संस्था अशा बेघर मुलांसाठी निवास प्रकल्प तसेच त्यांना शाळात प्रवेश मिळवून देणे वगैरे काम करणार आहे. मुलांच्या राहण्यासाठी म्हणून त्यांना महापालिका शिक्षण मंडळाच्या वापरात नसलेल्या इमारती दुरूस्ती करून देण्यात येणार आहेत. शिवाय प्रशासकीय व अन्य खर्चासाठी १० कोटी रूपये त्यांना वेगळे मिळणार आहेत. बेघर मुलांना आसरा मिळवून देण्याचे असे काम शहरातील काही संस्था तसेच काहीजण वैयक्तिक स्तरावर अनेक वर्षांपासून करत आहे. त्यापैकी एकाही संस्थेचा यात विचार करण्यात आला नाही. त्यामुळेच काही नगरसेवकांनी उपसुचना देत या संस्थांचा समावेश मुळ प्रस्तावात केला, मात्र आता त्यालाही फाटा देण्यात येत असल्याचे धर्मावत यांचे म्हणणे आहे.
.............................
 संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालाची प्रत महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. संस्थेची अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र नाहीत. नोंदणी क्रमांक नाही. सर्वेक्षणाचे काम देताना, त्यानंतर प्रकल्पाचे काम देतानाही निविदा प्रक्रियाच राबवली नाही. करार करताना सर्वसाधारण सभेने दिलेले निर्देश टाळण्यात आले. संपुर्ण कामकाजात अशी अनियमीतता झाल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे ही संपुर्ण प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी धर्मावत यांनी केली आहे.
केंद्र व राज्य सरकार अशा प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खास अनुदान देत असते. ते अनुदान मिळवण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावेत. राज्यातील अन्य महापालिकांनी या प्रकल्पांसाठी असे अनुदान मिळवले आहे. शहरात किमान मुले तरी बेघर रहायला नकोत हे खरे आहे, मात्र त्यांच्यासाठीचे निवारा प्रकल्प गैरप्रकारांचा वापर करून उभे केलेले नकोत असे धर्मावत यांनी म्हटले आहे.