‘आयटीआय’चा विस्तार रखडला; आराखड्याला मंजुरी नाही

तब्बल ६० हजार जागांची वाढ अधांतरी

पुणे : राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थे(आयटीआय)चा विस्तार लाल फितीत अडकला आहे. मागील वर्षी जुलै महिन्यात राज्य शासनाकडे देण्यात आलेल्या विस्तार आराखड्याला अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अपेक्षित असलेली तब्बल ६० हजार जागांची वाढ सध्या तरी धुसर असल्याचे चित्र आहे.

मागील काही वर्षांपासून ‘आयटीआय’कडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढत चालला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडूनही व्यवसाय व कौशल्य शिक्षणावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे राज्यातील ‘आयटीआय’चे सक्षमीकरण करण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी मागील वर्षी विस्तार आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यामध्ये तब्बल ६० हजार प्रवेशक्षमता वाढीचा प्रस्ताव आहे. सध्या राज्यात शासकीय ४१७ व खासगी ४९१ आयटीआय आहे. त्यामध्ये अनुक्रमे ९३ हजार ४८१ व सुमारे ४५ हजार एवढी प्रवेशक्षमता आहे. आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यास सद्य:स्थितीतील सुमारे १ लाख ३८ हजार प्रवेशक्षमता २ लाखांवर पोहोचणार आहे.

प्रामुख्याने शासकीय आयटीआयची क्षमता वाढविण्याचा प्रस्तावित आहे. सध्या राज्यात ४१ आयटीआय तीन सत्रात, २३४ दोन सत्रात, तर १४२ आयटीआय एका सत्रात चालतात. संबंधित आयटीआयमधील पायाभूत सुविधा व क्षमतेनुसार तुकड्या वाढविणे, एका व दोन सत्रातील आयटीआयमध्ये सत्रात वाढ करण्यात येणार आहे; तसेच सध्याच्या ७९ व्यवसाय अभ्यासक्रमांमध्ये वाढ, बदल करणे, कालसुसंगत अभ्यासक्रम तयार करणे, मागणी नसलेले अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबतही आराखड्यात शिफारशी करण्यात आल्या आहेत; तसेच राज्यातील शासकीय तांत्रिक विद्यालयातील किमान कौशल्यावर आधारित व्यवसाय अभ्यासक्रम (एमसीव्हीसी) बंद करण्याबाबतही मागील वर्षी चर्चा करण्यात आली होती. या अभ्यासक्रमांऐवजी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ‘आयटीआय’ मधील अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे नियोजन होते; पण कर्मचारी संघटनांनी विरोध केल्याने हा प्रस्ताव बारगळल्याचे समजते.

आराखड्यावर मे अखेरपर्यंत निर्णय ?
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने मे अखेरपर्यंत आराखड्यावर निर्णय होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश क्षमतेत होणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे. दर वर्षी आयटीआयला प्रवेश क्षमतेपेक्षा जवळपास दुप्पट अर्ज प्राप्त होतात. जागेअभावी लाखो विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्याची मागणी सातत्याने होत असते.
विस्तार आराखडा राज्य शासनाकडे जुलै महिन्यात सादर करण्यात आला आहे; पण त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. आयटीआयच्या विस्तारामुळे शासनावरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. तुकड्या वाढ केल्यानंतर, शिक्षकभरती करावी लागणार आहे. त्यामुळे शासनाकडून या आराखड्यावर निर्णय घेण्यास वेळ लागत आहे. शासनाने व्यवसाय शिक्षण विभागाला आकृतिबंध सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आराखडा अद्याप अंतिम झाला नसल्याची माहिती विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितली.