12 आमदारांच्या नियुक्तीच्या प्रश्नावर अजित पवारांकडे पाहून राज्यपालांचे मिश्कील उत्तर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 15, 2021 02:50 PM2021-08-15T14:50:06+5:302021-08-15T14:51:29+5:30
ध्वजारोहणानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पोलीस पथकाची मानवंदना स्वीकारली. त्यानंतर त्यांनी ध्वजारोहण समारंभाला उपस्थित असणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, स्वातंत्र्य सैनिक, कोरोना योद्धे यांची भेट घेऊन विचारपूस केली तसेच स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
पुणे - देशाच्या स्वातंत्र्य अमृतमहोत्सवानिमित्त राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त कार्यालय, विधानभवन, पुणे या ठिकाणी ध्वजारोहण करण्यात आले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी राष्ट्रीय ध्वजवंदन केले. या कार्यक्रमाला अनेक नेतेमंडळी उपस्थित होती. त्यापैकी, काँग्रेसचे विधानपरिषद आमदार शरद रणपिसे यांनी राज्यपालांना 12 आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात प्रश्न विचारला. त्यावर, राज्यपालांनी मिश्लीक टीपण्णी केली.
ध्वजारोहणानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पोलीस पथकाची मानवंदना स्वीकारली. त्यानंतर त्यांनी ध्वजारोहण समारंभाला उपस्थित असणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, स्वातंत्र्य सैनिक, कोरोना योद्धे यांची भेट घेऊन विचारपूस केली तसेच स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी, शरद रणपिसे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तेथेच उपस्थित होते. अजित पवारांकडे पाहात राज्यपाल कोश्यारी यांनी मिश्कील उत्तर दिलं.
अजित पवार सोबत आहेत, ते माझे मित्र आहेत. राज्य सरकार आग्रह धरत नाही तुम्ही का धरता? असे उत्तर राज्यपालांनी रणपिसे यांनी दिले. तर, आज स्वातंत्र्य दिन आहे या विषयावर नंतर बोलेन, असं हसत हसत म्हणत अजित पवारांनी राज्यपालांचा थ्रो सोडून दिला. पण, याच मुद्द्यावर भाजपा नेते आणि खासदार गिरीश बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली. राज्यपालच म्हणत आहेत सरकार आग्रह करत नाही. याचा अर्थ आघाडी सरकारच्या नेत्यांत समन्वय नाही. त्यामुळे तुम्ही काय ते समजून घ्यावं असं बापट यांनी म्हटलं.
आमदारांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात हायकोर्टानं मांडलं मत
राज्याच्या विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीबाबतच्या वादावरुन मुंबई हायकोर्टानं आपलं मत व्यक्त केलं आहे. यात हायकोर्टानं राज्यपालांनी आमदारांच्या नियुक्तीसाठी अवाजवी विलंब केल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. "या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे", असं स्पष्ट मत कोर्टानं व्यक्त केलं आहे.