खासगी कंपनीच्या घाट घातल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सर्व पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, राज्य सरकारला खासगी कंपनीच्या मार्फत परीक्षा घेण्यात रस का आहे. विद्यार्थ्यांचे हित महत्त्वाचे की खाजगी कंपनीचे, असे प्रश्न उपस्थित करून याचा खुलासा करण्याची वेळ आता ठाकरे सरकारवर आलेली आहे, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यात आरोग्यसेवक, लॅब असिस्टंट अशा ५४ वेगवेळ्या पदांसाठीच्या ३ हजार २७७ हजार जागांसाठी झालेल्या लेखी परीक्षेचा घोळ चव्हाट्यावर आला आहे. केवळ सरकारच्या खाजगी कंपनीच्या धोरणामुळेच विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. सत्तेत येणाऱ्या सरकारला खाजगी कंपन्या का महत्त्वाच्या वाटतात, हे समोर आले पाहिजे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांची आहे.

चौकट

परीक्षेमध्ये काही घोळ झाला असेल तर परीक्षा रद्द करून नव्याने घेऊ. कंपनी दोषी असेल तर तिच्यावर कठोर कारवाई करू, सोमवारी आरोग्यमंत्री यासंदर्भात घोषणा करतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले. या प्रक्रियेत खूप वेळ जाणार आहे. घोळ समोर आला तर नव्याने परीक्षा घेतली जाणार. आता जी काही उदाहरणे समोर आली आहेत त्यावरून घोळ समोर येणारच आहे. मात्र यामध्ये आमचा वाया गेलेला वेळ आणि सहन करावा लागणारा मनस्ताप हे भरून निघणार नाही. सरकारने खाजगी कंपन्या नेमायच्या, घोळ झाला तो निस्तारत बसायचा. असे सत्र सुरुच राहणार असेल तर विद्यार्थ्यांनी नेमके काय केले पाहिजे अशी विचारणा सरकारकडे विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

चौकट

परीक्षेत कोणतेही गैरकृत्य झाले नाही. खासगी कंपनीद्वारे अद्याप परीक्षा झाली नाही. त्यामुळे यामध्ये कोणता गैरव्यवहार झालाच नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सदनात दिले आहे. मात्र, यावर आक्षेप घेत २८ फेब्रुवारी रोजी ज्या परीक्षा झाल्या त्या कोणी घेतल्या, ५ कंपन्या निवडल्या होत्या. त्यातील ३ कंपन्या या काळ्या यादीतील होत्या. बर या पाच कंपन्यांसाठी तसा शासन निर्णयदेखील प्रसिद्ध केला आहे. आणि याच कंपनीद्वारे परीक्षा घेतल्या आहेत, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

कोट

एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे शासनाने भरती प्रक्रिया ही स्वतः किंवा खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवू नये. कोणत्याही राजकीय किंवा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबावाला एमपीएससी बळी पडत नाही. मात्र, खासगी कंपनीच्या बाबतीत हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे परीक्षा घेण्यासाठी होणारा खर्च एमपीएससीकडे वळवावा.

- महेश झगडे, माजी प्रधान सचिव

कोट

एमपीएससीची परीक्षा घेण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य पणाला लागले आहे? लाखो रिक्त जागांची भरती कशी करणार आहे? परीक्षा घेण्याची पारदर्शक पद्धती सरकारने राबविली पाहिजे. एमपीएससीकडून भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी केवळ खाजगी क्लासचालक करीत आहेत. त्यांच्या हितासाठी होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान सहन केले जाणार नाही.

- कल्पेश यादव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विद्यार्थी संघटना

कोट

खाजगी कंपन्यांकडून परीक्षा पद्धती राबवितात. त्याचा घोळ सर्वांना माहीत आहे. एमपीएससीवर एक विश्वासार्हता आहे. पारदर्शक पध्दतीने परीक्षा घेतल्या जातात. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा पद्धती पारदर्शक आणि जलद हवी आहे.

- महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट्स राईट्स