यातले काहीच न्यायालयात टिकणारे नाही, सरकारच्या अध्यादेशाबाबत उल्हास बापट यांचं मोठं विधान

Maratha Reservation: राज्य सरकारने जो काही अध्यादेश काढला आहे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे काही बोलले आहेत, त्यामधील काहीच न्यायालयात टिकणार नाही. कारण ते कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही, असे स्पष्ट मत घटनातज्ज्ञ प्रा. डॉ. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.

पुणे -  राज्य सरकारने जो काही अध्यादेश काढला आहे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे काही बोलले आहेत, त्यामधील काहीच न्यायालयात टिकणार नाही. कारण ते कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही, असे स्पष्ट मत घटनातज्ज्ञ प्रा. डॉ. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. मराठा व ओबीसी यांंच्यातील सामंजस्याशिवाय यात दुसरा काहीही मार्ग नाही, असे ते म्हणाले. 

डॉ. बापट म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीस यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले, पण न्यायालयात ते टिकले नाही. रद्द केले गेले. कारण ते ६४ टक्के झाले होते. ओबीसीमधून ते देता येईल. त्यासाठी आधी मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध व्हायला लागेल,  त्यात पुन्हा क्रिमीलेअरची व्याख्या करावी लागेल. कारण शिक्षणमहर्षी, साखर कारखानदार यांना तर मागास म्हणता येणार नाही. पण ते नंतर करता येईल.”

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे म्हणणे आहे की, मराठा समाजाला ओबीसीमधून न देता स्वतंत्र आरक्षण देऊ. यावर काही वेगळे भाष्य मी करणार नाही. कारण मी राजकारणी नाही. पण घटना अभ्यासक म्हणून हे शक्य नाही, इतके मात्र नक्की म्हणेन. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेला निर्णय बदलायचा तर ११ न्यायाधीशांचे पीठ तयार करावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.