पुणे : मराठा आरक्षण आंदोलकांनी प्रत्येक गावातून किमान दोन उमेदवार देण्याची घोषणा केल्यानंतर एका मतदारसंघात शेकडो उमेदवार रिंगणात असण्याशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार एका मतदारसंघात जास्तीत जास्त ३८४ उमेदवारांसाठी २४ ईव्हीएम उपलब्ध करून देता येणे शक्य आहे. मात्र, त्यापेक्षा अधिक उमेदवार उभे राहिल्यास निवडणूक मतपत्रिकेवर घ्यावी की ईव्हीएमवरच घ्यावी याबाबत अद्यापही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट निर्देश आलेले नाहीत. किमान ३८४ उमेदवार असले तरी मतदान घेण्यासाठी मोठी तारांबळ उडेल, अशी भीती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखवली आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांनी आंदोलन पुकारले आहे. मात्र, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण न मिळाल्यास लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक गावातून २ उमेदवार देण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ३८४ पेक्षा जास्त उमेदवार असल्यास निवडणूक यंत्रणा याबाबत सक्षम नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी अशी परिस्थिती उद्भवलेली नाही. त्यामुळे उमेदवार वाढल्यास आयोगाला संबंधित मतदारसंघात जादा ईव्हीएम यंत्रांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. ही निवडणूक सार्वत्रिक असल्याने सर्वच राज्यांमध्ये ईव्हीएमची आवश्यकता भासेल. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक संपली, अशा ठिकाणांहून ही यंत्रे आणावी लागणार आहेत.
किमान ३८४ उमेदवार असल्यास २४ यंत्रे लावण्यासाठी त्या तुलनेत कंट्रोल युनिट लावावे लागणार आहेत. आयोगाच्या निर्देशांनुसार व्हीव्हीपॅट यंत्रांचीही सोय करावी लागणार आहे. मात्र, सध्याचे निवडण्यात आलेले मतदान केंद्र हे बहुतांशी शाळांमध्येच असल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर यंत्रे ठेवण्यासाठी टेबलची व्यवस्था करावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र खोलीत जागा शिल्लक राहील का, असा प्रश्न वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पडला आहे. याबाबत अद्याप कोणतेही नियोजन नसल्याचे अनेक अधिकारी खासगीत मान्य करत आहेत. त्यामुळे उमेदवार वाढल्यास यंत्रणा कशी उभी करावी, याबाबत संभ्रम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याबाबत राज्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील सूत्रांच्या मते उमेदवारांच्या संख्येबाबतचे अंतिम चित्र अर्ज माघारीनंतर स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे त्याविषयी आताच सांगणे कठीण आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही याबाबत कोणतेही स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत. ही निवडणूक ईव्हीएमवरच होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, ३८४ पेक्षा जास्त उमेदवार असल्यास मतपत्रिकेचा वापर होईल का, या प्रश्नावर त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवले आहे.
ईव्हीएम यंत्रांद्वारे मतदान घेण्यास सुरुवात होण्यापूर्वी मतदान पत्रिका छापल्या जात होत्या. त्यामुळे त्यासाठी उमेदवारांची मर्यादा नव्हती. ईव्हीएम आल्यानंतर उमेदवारांची संख्या कमी राहावी यासाठी डिपॉझिट आणि अनुमोदकांची संख्या वाढविण्यात आली. त्यामुळे आतापर्यंत कोणत्याही मतदारसंघात ३८४ पेक्षा जास्त उमेदवार उभे राहिले नसल्याचे निवडणूक यंत्रणेतील जाणकार अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक लढविण्यासाठी एका उमेदवाराला २५ हजार रुपयांची अनामत अर्थात डिपॉझिटची रक्कम भरावी लागते. मागासवर्गीय उमेदवारांना ही मर्यादा १२ हजार ५०० रुपये इतकी आहे. त्यासाठी किमान १० अनुमोदक असावे लागतात. या अटी पूर्ण करणाऱ्यांना निवडणूक लढविता येते. त्यानुसार मराठा समाजाने केलेल्या घोषणेनुसार ३८४ पेक्षा जास्त उमेदवार निवडणुकीला उभे राहिल्यास निवडणूक आयोग काय निर्णय घेईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.