लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्य परिवहन महामंडळाने गेल्या तीन वर्षांपासून आपल्या कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले थकवली आहेत. आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याचा हवाला देत एसटी प्रशासनाने पुणे विभागाची जवळपास २ कोटी रुपयांची तर राज्यातील सर्व आगारांची सुमारे ७० कोटी रुपयांची बिले थकवली आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती ठीक नसताना त्यांना आपली बिले मिळण्यासाठी ३ वर्षांपासून प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. दोन ते तीन महिन्यांनंतर एका महिन्याचे वेतन मिळते. त्यासाठीदेखील एसटी कर्मचारी संघटनेला राजकीय पुढाऱ्यांच्या पायऱ्या घासाव्या लागतात. राज्य सरकारदेखील १ ते २ महिन्यांचे वेतन देते. नंतर पुन्हा त्यांच्याकडे खेपा मारण्याची वेळ येते. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत नाही. त्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचा परतावा दिला जात नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची मोठी आर्थिक गळचेपी होत आहे. अशा स्थितीत काही कर्मचारी हे व्याजाने कर्ज काढत आहेत. काही कर्मचारी आपले घर व शेतजमीन विकून घराचा गाडा हाकत आहेत.
बॉक्स १
जिल्ह्यातील एकूण आगार १३
वाहक १६००
चालक १८००
अधिकारी ५०
इतर कर्मचारी १०५०
बॉक्स २
पगार दोन महिन्यांतून एकदा :
एसटी कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्यांतून एकदा वेतन होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना घर चालविणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींनी घर चालविण्यासाठी छोटासा व्यवसायदेखील सुरू केला. कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकत असल्याने घरभाडे, बँकेचे हप्तेदेखील थकत आहेत. मागच्या वेळी जवळपास तीन महिने कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नव्हते. त्या वेळी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन केल्यानंतर एसटी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले.
बॉक्स ३
पुणे विभागातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय बिल हे तीन वर्षांपासून थकले आहे. जवळपास दोन ते तीन कोटी रुपयांचे बिल थकले आहे. एकीकडे पगार वेळेवर मिळत नाही तर दुसरीकडे औषधांचा खर्च करण्यासदेखील आता कर्मचाऱ्यांकडे पैसे नाहीत. ज्यांनी उसनेपासने घेऊन खर्च केले तेदेखील आता मिळत नाहीत. त्यामुळे कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय मेटाकुटीला आले आहेत.
कोट :
गेल्या तीन वर्षांपासून आमची वैद्यकीय देयके मिळालेली नाहीत. कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. या कोरोना काळात हजारो कर्मचारी कोरोनाबाधित झाले आहेत. अक्षरश: सावकाराकडून व्याजाने पैसे घ्यावे लागले आहेत. तातडीने वैद्यकीय बिले अदा करावीत व संघटनेने इनडोअर व आउटडोअर कॅशलेसची मागणी कराराच्या वाटाघाटीत केली आहे ती ताबडतोब मान्य करावी.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना.