मेट्रोची धाव आता वाघोलीत व वनाजकडून चांदणी चौकात; राज्यमंत्रीमंडळाची मंजूरी
By राजू इनामदार | Published: March 11, 2024 06:10 PM2024-03-11T18:10:56+5:302024-03-11T18:22:56+5:30
रामवाडी ते वाघोली हे अंतर साडेअकरा किलोमीटर असून त्यावर ११ स्थानके आहेत
पुणे: प्रवाशांची मागणी असलेल्या रामवाडी ते वाघोली व वनाज ते चांदणी चौक या विस्तारीत मेट्रो मार्गाला राज्य मंत्रीमंडळाने सोमवारी मंजूरी दिली. आता हे दोन्ही प्रस्ताव अंतीम मंजूरीसाठी केंद्र सरकाकडे पाठवले जातील. तिथे मेट्रो प्रकल्पांशी संबधित मंत्रालय, त्यानंतर वित्त मंत्रालय यांची मंजूरी मिळाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळ त्यावर शिक्कामोर्तब करेल. लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेत ही मंजूरी अडकण्याची शक्यता आहे.
विस्तारीत मार्गाचा हा प्रस्ताव महापालिकेने महामेट्रोच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे पाठवला होता. वनाज ते रामवाडी या मार्गाचे काम सुरू झाल्यानंतर लगेचच ही मागणी करण्यात आली होती. रामवाडी ते वाघोली हे अंतर साडेअकरा किलोमीटर आहे. त्यावर ११ स्थानके आहेत. वनाज ते चांदणी चौक हे अंतर सव्वा किलोमीटरचे आहे व त्यावर २ स्थानके आहेत. वनाज ते रामवाडी या मेट्रो मार्गाचे काम आता पूर्ण झाले असून त्यावर व्यावसायिक तत्वावर मेट्रो धावत आहे. या निर्णयामुळे आता चांदणी चौकातून थेट वाघोलीत मेट्रोने जाणे सोपे होणार आहे.
राज्य सरकारने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारकडे मंजूरीसाठी जाईल. तिथे या प्रस्तावाची छाननी होईल. त्यात दुरूस्त्या सुचवल्या जातील. त्यानंतर वित्त मंत्रालयाकडे हा प्रस्ताव जाईल. तिथे प्रस्तावाचा एकूण खर्च, त्याचे नियोजन, त्याची विभागणी याविषयी चर्च होऊन नंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाची अंतीम मजूरी मिळेल.
याआधीच्या मेट्रो प्रकल्पांप्रमाणेच केंद्र व राज्य दोघे मिळून प्रत्येकी ४० टक्के व २० टक्के रक्कम महापालिकेची अशी खर्चाची विभागणी असेल. महामेट्रोकडून हे काम करण्यात येईल. सध्या या मार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे, मात्र या कामासाठीचे डेपो व अन्य मुलभूत सुविधा तयार असल्याने कामाला सुरूवात करणे सोपे जाणार आहे. तरीही निविदा वगैरे प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतील असे मेट्रोच्या प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेत पुढील मंजूऱ्या अडकू नयेत अशी या अधिकाऱ्यांची भावना आहे.
महामेट्रोला या मंजूरीची प्रतिक्षा होती. त्याचा प्रकल्प अहवाल महामेट्रोनेच केला होता. यापुढील केंद्र सरकार स्तरावरील मंजूरीला साधारण दोन महिने लागतील असे दिसते. त्यानंतर निविदा प्रक्रियेला काही कालावधी लागेल. नंतर काम सुरू होईल. काम सुरू झाल्यानंतर ते जास्तीतजास्त लवकर करण्याचा महामेट्रोचा प्रयत्न असेल.- श्रावण हर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो