राज्य सरकारने मागणीपत्र पाठवले तरच एमपीएससी घेणार परीक्षा

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या पदांसाठीचे मागणीपत्र जर राज्य सरकारने पाठवले तर याच वर्षी परीक्षा घेण्याची तयारी एमपीएससीने ट्विट करून दर्शविली आहे. यामुळे राज्य सरकारची जबाबदारी वाढली असून रिक्त पदांचे मागणीपत्र तत्काळ एमपीएससीला पाठवावेत. अशी विद्यार्थ्यांनी मागणी केली आहे.

‘शासनाकडून ज्या पदांची मागणीपत्रे २०२१ या वर्षाकरिता प्राप्त होतील. त्या पदांकरिता परीक्षा २०२१ मध्ये घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल व त्यानुसार उमेदवारांच्या माहितीसाठी प्रसिध्दीपत्रक जारी करण्यात येईल.’ या आशयाचे एमपीएससीने ट्विट केले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची उत्सुकता वाढली तशी आता राज्य सरकारने जबाबदारी वाढली आहे. जर सरकारने मागणीपत्र तत्काळ पाठवले नाही तर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

काही दिवसांपूर्वी एमपीएससीने २०२२ मध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक नोव्हेंबर २०२१ अखेरीस जाहीर केले जाईल. असे ट्विट केले होते. यावर विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला होता. या बाबतचे वृत्तदेखील ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. यावर आता एमपीएससीने परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र अप्रत्यक्षपणे जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकली असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच २०२१ च्या परीक्षा जर घेतल्या तर अनेक विद्यार्थ्यांनी संधी मिळू शकते. असे म्हणणे आहे.

३१ जुलैपर्यंत एमपीएससीचे रिक्त सदस्य भरली जाणार होती. हा दिलेला शब्द पाळला गेला नव्हता. त्यामुळे सर्वच स्तरातून राज्य सरकारवर टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर ३० सप्टेंबरपर्यंत सगळ्या विभागांचे रिक्त पदांचे मागणी पत्र पाठवून जाहिरात काढणार आहेत. त्या आधीच एमपीएससीने वेळापत्रक नोव्हेंबर अखेरीस जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. आता पुन्हा याच वर्षी परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. यावरून एमपीएससी आणि राज्य सरकार यांच्यात ताळमेळ नाही की, हे ट्विट करून नेमके कोणाला काय साध्य करायचे आहे. अशी शंकादेखील विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केली आहे.

कोट

अजून स्वप्नील लोणकर नको असतील तर सरकारने मागणीपत्र पाठवणे गरजेचे आहे. आज प्रत्येक विद्यार्थी नैराश्यात आहे. मानसिक, शारीरिक आरोग्य धोक्यात आलं आहे. आर्थिक चणचण तर खूप आहे. कोरोनामध्ये आमच्यापैकी कितीतरी विद्यार्थ्यांनी त्यांचे कुटुंबीय गमावले आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.

- प्रशांत इंगळे

आम्ही आमच्या पालकांना अजून किती वेळ मागणार आहोत? परीक्षाच वेळेवर होणार नसतील ते कसे साथ देतील आम्हाला? आम्ही रात्रंदिवस घेतलेली मेहनत,तो अभ्यास वाया जाऊ देऊ नका.

- वैभव गाजरे पाटील

चौकट

महिला बालविकास, आदिवासी विभाग, समाजकल्याण, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभाग, राज्यसेवा आणि सर्व दुय्यम सेवा परीक्षांचे मागणीपत्र त्वरित पाठवून लवकरात लवकर या जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात. अन्यथा आम्हाला सामूहिक आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही, असा अल्टिमेटमच या उमेदवारांकडून महाविकास आघाडीला दिला आहेच.