पुणे : महापालिका अंदाजपत्रक : जुन्याच योजनांना पैसे, नवे काहीच नाही

मेट्रो, २४ तास पाणी योजना, नदीकाठ संवर्धन, स्मार्ट सिटी अशा मोठ्या योजनांना मोठी तरतूद करावी लागल्यामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला महापालिका अंदाजपत्रकात नव्याने काही करणे अशक्य झाल्याचे अंदाजपत्रकावरून दिसत आहे.

पुणे : मेट्रो, २४ तास पाणी योजना, नदीकाठ संवर्धन, स्मार्ट सिटी अशा मोठ्या योजनांना मोठी तरतूद करावी लागल्यामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला महापालिका अंदाजपत्रकात नव्याने काही करणे अशक्य झाल्याचे अंदाजपत्रकावरून दिसत आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सर्वसाधारण सभेला मंगळवारी सकाळी सादर केले.
आयुक्तांनी सादर केलेल्या ५ हजार ३९७ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकात मोहोळ यांनी ४७३ कोटी रुपयांची वाढ करून ५ हजार ८७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला, असे दिसत असले तरी त्यात अनेक खाचाखोचा आहेत. आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकाला त्यांनी काट मारली आहे तर नगरसेवकांचा रोष होऊ नये, यासाठी त्यांना भरघोस प्रभाग निधी देऊ केला आहे. आयुक्तांनी सुचवलेल्या भांडवली खर्चात सध्या सुरू असलेल्या बहुसंख्य मोठ्या प्रकल्पांसाठी तरतूद केली होती. ती कमी झाल्यामुळे आता ही कामे पूर्ण क्षमतेने सुरू राहतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात नगरसेवकांच्या प्रभाग निधीसाठी फारशी तरतूद केलेली नव्हती. त्यातून नगरसेवकांचा रोष निर्माण होऊ नये यासाठी मोहोळ यांनी सयादीसाठी (नगरसेवकांनी सुचवलेली कामे) बरीच मोठी तरतूद केली आहे. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे तराजूचा काटा सत्ताधाºयांकडे झुकलेला आहे. अध्यक्ष २५ कोटी, त्यानंतर महापौर, सभागृहनेते २० कोटी अशी तरतूद दिसते आहे. गटनेत्यांमध्ये सदस्यसंख्येचा निकष लावला आहे. विरोधी पक्षनेत्याला १५ कोटी अन्य गटनेत्यांना १० कोटी, कमी सदस्य संख्या असलेल्यांना ५ कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या योजनाच जाहीर करता आल्या नाहीत व जुन्या जाहीर केलेल्या काही योजना प्रत्यक्षात आणता आल्या नाहीत. त्याची समर्थन जुन्या योजनांच्या पूर्णत्वाकडे लक्ष दिले असून त्यामुळे नव्या योजना जाहीर केल्या नाहीत, अशा शब्दांत मोहोळ यांनी केले आहे. जन्म-मृत्यू दाखल्याचे उत्पन्न मागील वर्षी काही लाख असताना ते आता २५ लाख धरण्यात आले आहे. विवाह नोंदणीचेही उत्पन्न असे वाढीव दाखवण्यात आले आहे. फायबर केबल डक्टचे धोरण फक्त मंजूर झाले आहे, प्रत्यक्षात येण्याआधीच लिलावातून २०० कोटी रूपयांचे उत्पन्न गृहित धरण्यात आले आहे.
शहरात सध्या मेट्रो, स्मार्ट सिटी, २४ तास पाणी योजना, नदीसुधार अशा विविध योजना आहेत. काहींचे काम सुरू झाले आहे तर काही प्रस्तावित आहेत. केंद्र, राज्य सरकारचे साह्य तसेच कर्ज यातून ही कामे सुरू असली तरी त्यात महापालिकेला स्वत:चा हिस्सा जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करावीच लागणार असल्याने त्यासाठी मोठा निधी द्यावा लागला.
२४ तास पाणी योजनेसाठी तब्बल ३२० कोटी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ४७८ कोटी, शिवसृष्टी, सायकल यासाठी अनुक्रमे २५ कोटी, ५५ कोटी, स्मार्ट सिटीसाठी ५० कोटी, माहिती तंत्रज्ञानसाठी ३३ कोटी, पाणी पुरवठा, जलशुद्धीकरण केंद्रांसाठी ५१४, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी २४६ कोटी, नवे उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटर, भुयारी मार्ग यासाठी कोटी अशा मोठ्या तरतुदी कराव्या लागल्या आहेत.
महत्त्वाचे-
तळजाई टेकडी ते सिंहगड रस्ता बोगदा-सिंहगड रस्ता व सहकारनगर, पद्मावती, पर्वती ही उपनगरे थेट जोडण्यासाठी तळजाई टेकडीतून सिंहगड रस्त्याला जोडणारा बोगदा करण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यासाठी प्राथमिक म्हणून २ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन नवीन अग्निशमन केंद्र सुरू करण्यासाठी ९ कोटी ५६ लाख रुपयांची तरतूद. अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्रही सुरू करणार महापालिका शाळांमधील मुलींना विनामूल्य सॅनिटरी नॅपकिनसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद. २३ शाळांमध्ये योजनेला सुरुवात.
उणे बाजू-
-एचसीएमटीआर रस्त्याचे काम सुरू होणे महत्त्वाचे असताना त्याच्या फक्त सल्लागार कंपनीसाठी ७ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद आहे.
-बालभारती पौड रस्ता, सिंहगड रस्ता उड्डाणपूल या कामांना प्रस्तावित करण्यात आले आहे, मात्र त्यासाठी कराव्या लागणाºया भूसंपादनासाठी काहीच तरतूद दिसत नाही.
-चांदणी चौक उड्डाणपुलाच्या कामाचे उद््घाटन झाले, तेथील बाधीतांसाठी मागील वर्षात ८८ कोटी रुपयांची तरतूद झाली, मात्र तिथे आणखी बरेच भूसंपादन करावे लागणार असून त्यासाठीची तरतूद दिसत नाही.
- क्रीडाक्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे असताना व महापालिकेची क्रीडा समिती असूनही खेळाडूंसाठी फक्त अपघात विमा जाहीर करण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही.
जमा बाजू-
-समाविष्ट गावांमध्ये रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्यासाठी ९८ कोटी रुपयांची तरतूद
-बालगंधर्व रंगमंदिराच्या पुनर्विकासासाठी १० कोटी रुपये
-सांस्कृतिक केंद्रे, नाट्यगृहांच्या विकासासाठी म्हणून २७ कोटी रुपये
-ऐतिहासिक वास्तुंचे संवर्धन करण्यासाठी २० कोटी
-नद्यांवरील पुलांचे सुशोभीकरण करण्यासाठी १५ कोटी
-ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्कसाठी ५० लाख रुपये
-महापालिकेच्या नव्या इमारतीत ज्येष्ठ नागरिक कक्ष सुरू करणार
-रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंगसाठी सोसायट्यांना अनुदान देणार
-क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद स्मारकासाठी दीड कोटी
-सोलर सिटी योजनेसाठी ६ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद