पुणे : महापालिकेच्या कायद्यानुसार आर्थिक वर्ष संपल्यावर महापालिकेचा वार्षिक लेखाजोखा अहवाल सादर करणे बंधनकारक असताना, आठ वर्षांपासून पुणे महापालिकेने तो सादरच केलेला नाही़. याकडे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी पालिका आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे़.याबाबत आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात वेलणकर यांनी, पालिकेने कायद्याचे पालन करून हे अप्रकाशित लेखाजोखा अहवाल लवकरात लवकर प्रसिद्ध करावेत, तसेच पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावेत, अशी मागणी केली आहे़. वेलणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पालिकेने सदर अहवाल तयार करून तो स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर, तो छापून सर्व नगरसेवकांना घरपोच पाठविणे तसेच नागरिकांसाठी तो विक्री काऊंटरवर उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. पालिकेच्या अंदाजपत्रकातील जमाखर्ज व प्रत्यक्ष जमाखर्च यांची माहिती या लेखाजोखा अहवालातून कळत असते़. परंतु, माहिती अधिकारात हे अहवाल मागविले असता, पालिकेकडे सदर अहवालाचे शेवटचे छापील पुस्तक २०१०-११चेच असल्याचे समोर आले आहे़ तर, २०११-१२ ते २०१६-१७ पर्यंतचे अहवाल स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतरही आजतागायत महापालिकेच्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये प्रिंटिंगसाठी पडून असल्याने, ते नागरिकांबरोबरच नगरसेवकांनाही मिळाले नसल्याचे पालिका प्रशासनानेच सांगितले आहे. याचबरोबर, २०१७-१८चा अहवालही अद्यापही अंतर्गत लेखापरीक्षकांकडे पडून असून, २०१९-१९चा अहवाल अजून महापालिकेच्या वित्त विभागाकडे तयार होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. .........प्रिंटिंग प्रेसवर कोणाचेच नियंत्रण नाहीपरिणामी, या सर्व प्रकारातून पालिकेचा भोंगळ कारभार समोर येत असून, पालिकेच्या प्रिंटिंग प्रेसवर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे़. यामुळे स्मार्ट सिटी म्हणून मिरवणाऱ्या पुणे महापालिकेने हे अहवाल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर तरी प्रसिद्ध करावेत, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली असून, आधीच्या वर्षीचा आर्थिक लेखाजोखा अहवाल न बघताच नगरसेवक सर्वसाधारण सभेत नवीन वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर कसा करतात, याकडेही लक्ष वेधले आहे़
महापालिकेचा आठ वर्षांपासून आर्थिक लेखाजोखा अहवालच नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 09, 2020 2:14 PM
आर्थिक लेखाजोखा अहवाल न बघताच नगरसेवक सर्वसाधारण सभेत नवीन वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर कसा करतात, याकडेही लक्ष वेधले आहे़..
ठळक मुद्देपुणे महापालिकेने हे अहवाल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर तरी प्रसिद्ध करावेत, अशी मागणीप्रिंटिंग प्रेसवर कोणाचेच नियंत्रण नाही