पुणे : महापालिका प्रशासनाने विकास प्रकल्पांची गती वाढविण्यासाठी तीन महिन्यांमध्ये हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला असून, यापुढे नागरिकांना घरपोच टीडीआर हक्क देण्यात येणार आहेत. कात्रज-कोंढवा रस्तारुंदीकरणासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामध्ये याची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.विकासकामांसाठी कराव्या लागणाºया भूसंपादनादरम्यान बाधितांना एसएसआय (चटई क्षेत्र) आणि टीडीआर, रोख मोबदला दिला जातो; मात्र गेल्या काही दिवसांत नागरिकांकडून रोख मोबदल्याची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाला आर्थिक तरतूद करणे अवघड जात आहे. नागरिकांनाही टीडीआर मिळण्यासाठी कागदपत्रांच्या पूर्ततेसोबतच शासकीय मोजणी करून पालिकेला प्रस्ताव द्यावा लागतो. हा प्रस्ताव पालिकेच्या विविध विभागांमधून फिरत जातो. टीडीआर मिळेपर्यंत नागरिकांना मनस्तापाचाही सामना करावा लागतो. यामध्ये जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी जातो. त्यामुळे नागरिक वैतागून जातात. महापालिका आयुक्तांनी नुकताच कात्रज-कोंढवा रस्ता आणि शिवणे-खराडी नदीपात्रातील रस्त्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन केला आहे. या कामांना गती देण्यासाठी तसेच जमीनमालकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्यासाठी बाधितांना घरपोच टीडीआर प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या कामासाठी एक अधिकारी आणि त्यांच्या पथकाची नेमणूक करण्यात येणार असून, त्यांच्या भूसंपादनाची जबाबदारी देण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले. जागामालकांशी संवाद आणि संपर्क साधणे, बाधित मिळकतींची मोजणी करणे, रेखांकन, प्रशासकीय शुल्क भरणे, हमीपत्र, शपथपत्र, बंधपत्र करणे आदी कामांचा समावेश असणार आहे.कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, अद्याप २५० मिळकतींचे भूसंपादन बाकी आहे. कोट्यवधींचा रोख मोबदला देण्यासाठी आवश्यक तरतूद नसल्याने प्रशासनाने घरपोच टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालिका देणार नागरिकांना घरपोच टीडीआर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2019 3:12 AM