"ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे, राज्य सरकारचे कान फाटतील एवढ्या जोरात आंदोलन करणार"

भारतीय जनता पार्टी 26 जूनच्या आंदोलनसाठी तयार, पंकजा मुंडे यांचा इशारा

ठळक मुद्दे मराठा आणि ओबीसी आरक्षण हा राज्याशी संबंधित विषय आहे. आरक्षणाबाबत केंद्राकडे सतत बोट दाखवून चालणार नाही

पुणे: सर्वोच न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. ही अत्यंत खेदजनक आणि संतापजनक घटना घडली. आता भारतीय जनता पक्ष सरकारला वेळ देणार नाही. सरकारचे कान फाटतील एवढ्या जोरात 26 जूनच्या आंदोलनसाठी आम्ही तयार झालो आहोत. असा इशारा माजी मंत्री आणि भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षण निर्णयाबाबत पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.  यावेळी  महापौर मुरलीधर मोहोळ, शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर उपस्थित होते. 

राज्य सरकारने वेळेत कागदपत्र सादर न केल्यामुळे हे आरक्षण धोक्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रातून सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी  बैठक घेऊन ओबीसी विषयावर चर्चा आणि भूमिका ठरवली होती. वेळ देऊनही सरकारकडून वेळकाढूपणा केला जातोय. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले. मात्र ओबीसी ला तर आता आम्ही मिळवून देऊच. अशी भूमिका घेत आरक्षण रक्षणार्थ रस्त्यावर उतरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सरकारने टिकण्यापालिकडे जनहिताचे निर्णय घेतले नाहीत. ग्रामीण विकास मंत्री असताना हा विषय मीच हाताळत होते. 50 टक्के आरक्षण आहे. इमपीरिकल डाटा द्यायला वेळ मागितली होती. 31 जुलै 2019 रोजी अध्यादेश काढून या सरकारने लंपास ठरवला. न्यायालयाकडे तारखा मागत गेले. डाटा न्यायालयासमोर सादर केला नाही. ताशेरे ओढून निर्णय घेतला. सरकारने कारवाई करणे आवश्यक आहे. लवकरात लवकर याचिका करून इमपीरिकल डाटा सादर करावा, जिल्हानिहाय टास्क फोर्स करून डाटा गोळा करा, अन्यथा निवडणुका होऊ देणार नाही. ही ठाम भूमिका असल्याचे त्या म्हणाल्या आहेत. 

राज्य सरकार केंद्रकडे बोट दाखविणे चूक, जनागणानेशी काहीही संबंध नाही. इमपीरिकल डाटाच्या आधारावर रिपोर्ट सादर करावा असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. जनगणना हा शब्द नाही. हा डाटा राज्य सरकारचा मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मिळवू शकतो. असेही त्यांनी सांगितले आहे.
 
मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार असताना आंदोलन का करताय? 

मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण हा राज्याशी संबंधित विषय आहे. आरक्षणाबाबत केंद्राकडे सतत बोट दाखवून चालणार नाही. सत्तेतील मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार असताना त्यांच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ का येत आहे. असा सवाल मुंडे यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.