एक रुपया भाड्याने दिलेल्या मिळकतींचे होणार फेरमूल्यांकन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शिक्षण संस्था, महिला मंडळ, प्रतिष्ठान, औद्योगिक संस्था, संघटना आदींना २० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर करारनामे करून, महिना एक रुपया भाडे आकारून महापालिकेने १३१ मिळकती दिलेल्या आहेत़ परंतु, सदर करारनाम्यावर करार संपुष्टात येणारा कालावधी नमूद नसल्याने, या करारनाम्यांवर स्वाक्षरीही नाही तर ते अपूर्णही आहेत़ अशा सर्व मिळकतींचे फेरमूल्यांकन करून, सदर मिळकतींचा नवीन करार करण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.

एकीकडे सत्ताधारी पक्षाने महापालिकेच्या शेकडो ॲमेनिटी स्पेस दीर्घमुदतीच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी प्रयत्न चालविले असताना, दुसरीकडे मात्र महापालिकेने यापूर्वी दिलेल्या मिळकतींच्या करारनाम्याचीच माहिती प्रशासनाकडे नाही़ त्यामुळे महापालिकेतील भोंगळ काराभाराचे दर्शन यामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या ताब्यात असलेल्या १३१ मिळकती या रहिवाली संघासह विविध संस्था संघटना, प्रतिष्ठान, तरुण मंडळे, सेवा संघ यांना दिल्या असून, यापैकी मोक्याच्या जागा या सर्वपक्षीय राजकीय मंडळींच्या ताब्यातच आहेत़ तर या मिळकतींपैकी काही ठिकाणी तर व्यावसायिक वापर होऊन संबंधित नेते मंडळी अथवा संस्था लाखो रुपयांचा मलिदा महिन्याला पदरी पाडून, महापालिकेच्या तिजोरातीत भाड्यापोटी नाममात्र एक रुपया भरत आहेत़

----------------

प्रशासन म्हणते असा होतो वापर

महापालिकेच्या १३१ मिळकती ज्यांच्या ताब्यात आहेत, त्यांचा वापर महिला स्वयंरोजगार उपक्रम, वेगवेगळे प्रशिक्षण, जिम, फिटनेस क्लब, विरंगुळा केंद्र, मंदिर वापर, शाळा, पतसंस्था, अभ्यासिका, ग्रंथालय, समाजासाठीचा वापर, ट्रस्टचा वापर, स्थानिक मंडळ, ज्येष्ठ नागरिक संघ, भाडेतत्वावर वापर, खासगी व्यक्तीचे वास्तव्य, बुद्धविहार, वाढदिवस, शिकवणी वर्ग, लग्न, पाळणाघर, अंगणवाडी, शालेय, सामाजिक उपक्रम, व्यायामशाळा आदींसाठी वापर होत असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. दरम्यान या सर्व मिळकतींचे करारनामे २००९ च्या मिळकत-जागावाटप नियमावलीनुसार नियमित करण्याबाबत प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव सादर केला आहे़

..........

३० वर्षे भाडेकराराची मुदत

सार्वजनिक हितासाठी महापालिका व संबंंधित संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रकल्प राबविल्यास मिळकती भाडेकराराने देण्याची मुदत सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने जास्तीत जास्त ३० वर्षे राहील़ तसेच अटीनुसार त्याचा वापर झाला नाही तर, तो करार संपुष्टात आणून मिळकत परत घेण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना राहतील.

-----------------