लाचलुचपतचे ४५८ खटले प्रलंबित

पुणे विभागातील स्थिती; २० प्रकरणांत मुदत उलटून नाही परवानगी

- विवेक भुसे
पुणे : भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक संसदेने मंजूर केले असले तरी त्यातील तरतुदी आणि प्रत्यक्ष वास्तव यात खूप मोठे अंतर आहे़ पुणे विभागात २ वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या तब्बल ४५८ असून एकूण खटल्यांमध्ये हे प्रमाण जवळपास ६० टक्के इतके आहे़ तसेच भ्रष्टाचार प्रकरणात सक्षम अधिकाऱ्यांकडून ९० दिवसांच्या आत परवानगी देण्याची जरुरी असताना पुणे विभागातील २० प्रकरणांत ही मुदत उलटून गेल्यानंतरही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळालेली नाही.
लोकसभेने नुकतेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक २०१८ संमत केले़ राज्यसभेने यापूर्वीच त्याला मंजुरी दिली आहे़ या मंजुरीनंतर आता तब्बल ३० वर्षांनंतर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात बदल होणार आहेत़ या कायद्यानुसार आता भ्रष्टाचार प्रकरणाचे खटले दोन वर्षांत निकाली काढण्याची कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे़ परंतु, सध्या न्यायालयावरील खटल्यांचा भार इतका मोठा आहे की, आताच विशेष न्यायालयात चार वर्षांहून अधिक काळापासूनचे खटले प्रलंबित आहेत़ हे केवळ लाचलुचपत प्रतिबंधक पुणे विभागात सध्या जवळपास साडेसातशेहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत़ याशिवाय सीबीआय व अन्य तपास यंत्रणांकडील खटल्यांची संख्या वेगळीच आहे़ केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली असली तरी त्या प्रमाणात न्यायालयांची संख्या वाढवून त्यांना सोयीसुविधा पुरविल्या तरच खटल्यांचे निकाल लवकर लागू शकतील व ही कालमर्यादा पाळणे शक्य होणार आहे़
दुरुस्ती विधेयकात भ्रष्टाचाराबाबतच्या खटल्यासाठी सर्वच अधिकाºयांविरुद्ध परवानगी घ्यावी लागणार असून, अशी परवानगी देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत बंधनकारक करण्यात आली आहे.

सक्षम अधिकाºयांकडून परवानगी मिळेना
पुणे विभागात सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडील २० प्रकरणांत ९० दिवस उलटून गेल्यानंतरही संबंधित विभागातील सक्षम अधिकाºयांकडून पूर्वपरवानगी देण्यात आलेली नाही़ त्यातील १३ प्रकरणे सक्षम अधिकाºयांकडे असून ७ प्रकरणे शासनाकडे प्रलंबित आहेत.
त्यात प्रामुख्याने ग्रामविकास, वैधमापन विभाग, एमआयडीसी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पोलीस यांच्याकडे प्रत्येकी २ आणि जीवन प्राधिकरण, पाटबंधारे, महसूल, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे प्रत्येकी एक प्रकरण प्रलंबित आहे. याबरोबर शासनाकडील महसूल ३, आरोग्य २, नगरविकास, वित्त विभागाकडे प्रत्येकी एक प्रकरण प्रलंबित आहे, हे पाहता केंद्र सरकारने कायदा केला असला तरी अधिकाºयांनी तो पाळणे आवश्यक आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केलेल्या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे आम्ही सक्षम अधिकाºयांकडे लवकरात लवकर पाठवितो़ त्यांनी या प्रकरणाला लवकर मंजुरी द्यावी, यासाठी स्मरणपत्रे पाठवून पाठपुरावाही केला जातो़ त्यातून आता ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रकरणे मंजुरीअभावी प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे़ तरीही काही प्रकरणांत ९० दिवस उलटून गेल्यानंतरही आवश्यक ती परवानगी मिळत नाही.
- संदीप दिवाण, पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे