ऊसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल बनवण्यास परवानगी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती 

इंधनामध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. मार्च, एप्रिल च्या कोट्यातील साखर व्यापाऱ्यांनी उचलली नाही....

बारामती: आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर नेहमी अस्थिर आहेत. मागणी आणि पुरवठ्याच्या गणितावर साखरेचे दर ठरतात. त्यामुळे साखर कारखान्यांना ‘ज्युस टू इथेनॉल’ला केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे साखर कारखाने साखरेऐवजी ऊसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती करतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती येथे माध्यमांशी बोलताना दिली. 

बारामती येथे शनिवारी (दि. ५) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी करोना आढावा बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पवार माध्यमांशी बोलत होते. इंधनामध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. मार्च, एप्रिल च्या कोट्यातील साखर व्यापाऱ्यांनी उचलली नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात साखर लॅप झाली आहे. मागणी आणि पुरवठ्याच्या गणितावर साखरेचे दर ठरतात. परंतू आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार करता ब्राझीलमध्ये पाण्याची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये आपल्या देशाला आणि महाराष्ट्राला फायदा होणार आहे. साखरेच्या निर्यातीचे दर देखील बरे आहेत. साखरेची पोती कारखान्याकडे गोडावूनमध्ये राहिली तर वर्षाला ३६५ रूपये व्याज प्रत्येक पोत्यासाठी कारखान्याला भरावे लागत आहे.  या व्याजातच कारखाने अडचणीत येतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला पाहिजे तसा दर देता येत नाही. त्यामुळे २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यास दिलेली परवानगी योग्य आहे. इथेनॉल खरेदी केल्यानंतर पंधरा ते वीस दिवसात तेल कंपन्या त्याचे पैसे देतात. मात्र, तयार होणारे इथेनॉल तातडीने उचलले जात नाही. महाराष्ट्रातील काही कारखाने परराज्यात जाऊन तेथील तेल कंपन्यांना इथेनॉल देत आहेत. त्याचा आर्थिक भुर्दंड कारखान्यांना उचलावा लागत आहे अशी पुष्टी पवार यांनी जोडली. 
-----------------------------

खासगीमध्ये १ हजार रूपयांना कोरोना लस... 
आज सकाळी सिरम इन्स्टिट्यूटच्या डॉ. जाधव यांच्याशी कोरोना लसी संदर्भात चर्चा झाली. खासगी केंद्राला ६०० रूपये दराने लस देण्यात येत आहे. उत्पादित लसींपैकी ५० टक्के लसी केंद्र सरकारला तर ५० टक्के लस इतर राज्य व खासगी केंद्रांना देण्यात येत आहे. मुंबई आणि पुणे येथे खासगी लसीकरण केंद्र सरू आहेत. ते १ हजार रूपयांना लस देत आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यामांशी बोलताना दिली. पवार पुढे म्हणाले, १८ ते ४४ साठी राज्य सरकारने कोविशिल्ड लसीसाठी ३०० रूपये प्रतिडोस तर भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनसाठी ४०० रूपये प्रतिडोस ठरवण्यात आले होते. याबाबत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी चर्चा झाली होती. पवार साहेबांनी डॉ. जाधव यांच्याशी चर्चा करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे जाधव यांच्याशी चर्चा झाली आहे. तसेच केंद्राने परदेशातील लसींना देखील परवानगी दिली आहे. 
--------------------
आषाढी वारीसंदर्भात लवकरच सर्वसमावेशक तोडगा...
वारी संदर्भात वारकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. काल यासंदर्भात बैठक झाली आहे. या बैठकीत वारकऱ्यांचे प्रतिनिधी व प्रशासन यांना मान्य होईल असा तोडगा निघाला नाही. विभागिय आयुक्त सौरभ राव यांच्या नेतृत्वाखाली याबाबत एक समिती नेमली आहे. त्यामुळे या समिती व वारकरी प्रतिनिधींच्या चर्चेतून सर्वसमावेशक तोडगा निघेल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांवेळी म्हणाले. 
--------------------------