पोलीस प्रोटेक्शन गरज की ‘फॅड’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 6, 2018 01:06 PM2018-12-06T13:06:10+5:302018-12-06T13:19:16+5:30
शहरात सध्या एकूण ४७ जणांना वर्गीकरण न केलेल्या गटातून संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यातील ३७ जणांना कुठलेही शुल्क न घेता संरक्षण दिले गेले आहे.
- युगंधर ताजणे -
पुणे : फोनवरुन कुणी धमकी दिली, भर सभेत एखाद्या विषयी अनुउदगार काढले. याशिवाय सतत प्रसिध्दीच्या झोतात असलेल्यांच्या मानगुटीवर भीतीचे सावट असल्याचे पाहवयास मिळते. यामुळेच स्वत:च्या संरक्षणाकरिता पोलीसांकडे अर्ज करण्याचा एक वेगळाच ट्रेंड चर्चेत आला आहे. त्यामुळे संंबंधित व्यक्तीला देण्यात आलेले संरक्षण त्याची खरोखरीच गरज की फँड आहे? असा प्रश्न देखील यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
शहरात सध्या एकूण ४७ जणांना वर्गीकरण न केलेल्या गटातून संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यातील ३७ जणांना कुठलेही शुल्क न घेता संरक्षण दिले गेले आहे. तर उर्वरीत १० जणांना सशुल्क संरक्षण देण्यात आले आहे. यात बांधकाम व्यावसायिक, उद्योगपती, समाजसेवक, नगरसेवकांसह विद्यार्थ्यांचा देखील समावेश आहे. स्व संरक्षणाकरिता साधारण दर महिन्याला २५ ते ३० अर्ज पोलीस मुख्यालयात येतात. मात्र सरसकट कुणालाही पोलीस संरक्षण दिले जात नाही. ज्या कुणाला संरक्षण द्यायचे आहे त्या व्यक्तीची पूर्ण चौकशी केल्यानंतर, त्याने संरक्षणाकरिता जे कारण नमुद केले आहे त्याची तपासणी झाल्यावर, अर्जाचा विषय तपासणी समितीपुढे ठेवला जातो. अभ्यासपूर्वक अर्जांची छाननी केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला पोलीस संरक्षण द्यायचे किंवा नाही याचा निर्णय घेतला जातो. कुठल्याही व्यक्तीने पोलीस संरक्षणाकरिता अर्ज केला आणि त्यास संरक्षण असे न होता अर्जदार व्यक्तीच्या ‘मुख्य भीतीचे’ कारणाची शहानिशा करुनच त्याविषयी निर्णय घेतला जातो. वर्गीकृत आणि अवर्गीकृत गटातून संरक्षण दिले जाते. यात पहिल्या गटात एक्स, वाय, झेड आणि झेड प्लस प्रकारचे संरक्षण दिले जाते. तर अवर्गीकृत गटातून सशुल्क व निशुल्क प्रकारातून संरक्षण पुरविले जाते. सशुल्क व निशुल्क या दोन्ही संरक्षण प्रकारात संबंधित व्यक्तीच्या संरक्षणाकरिता १ बंदुकधारी व्यक्तीची नेमणूक केली जाते. सध्या शहरातील बांधकाम व्यावसायिक, उद्योगपती, शिक्षण क्षेत्रातील मोठी व्यक्तिमत्वे, सामाजिक कार्यकर्ते आणि वडिलांच्या जीवाला भीती आहे म्हणून संरक्षण घेत असलेल्या एका विद्यार्थ्याचा समावेश आहे.
शहरातील काही सामाजिक कार्यकर्ते, बांधकाम व्यावसायिक यांना पोलीस संरक्षणाची सेवा पुरवली जाते. हे जरी खरे असले तरी दुसरीकडे हे संरक्षण घेण्याचे ‘फॅड’ सध्या दिसू लागले आहे. त्यामुळे पोलीस संरक्षण मिळाल्यास एखाद्या खासगी संस्थेकडून ‘बाऊंसर’च्या माध्यमातून संरक्षण करुन घेण्याकडे अनेकांचा कल भलताच वाढला आहे. यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीला पोलीस प्रोटेक्शन असणे जेवढे दुय्यम समजले जात असे आता मात्र पोलीस प्रोटेक्शन असल्यास ‘सेलिब्रेटी’ असल्याचा ट्रेंड सुरु असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
.............................
* व्यक्तीला सर्वात धोकादायक कुठली गोष्ट आहे, त्याचा अभ्यास करुन तिला संरक्षण द्यायचे किंवा नाही याचा विचार केला जातो. याकरिता विशेष समिती नेमण्यात आली आहे. आपल्याकडे प्रसिध्दीकरिता, सतत वर्तुळातील चेहरा म्हणून चर्चेत राहण्याकरिता देखील काहीजण सातत्याने संरक्षणाची मागणी करतात. मात्र सरसकट कुणालाही संरक्षण दिले जात नाही. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कारणांचा बारकाईने तपासणी होते. व्यक्तीला देण्यात येणारी सुरक्षा ही त्या व्यक्तीच्या धोक्याच्या स्वरुपावर अवलंबून असते.
- अशोक मोराळे, पोलीस उपआयुक्त