पुणे शहराचे ६७६५ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर 

उत्पन्न वाढीचे कोणतेही ठोस प्रयत्न न करता व जमा-खर्चाचा ताळमेळ न घालता स्थायी समितीने जीएसटी , मिळकत कर आणि शहर विकास शुल्क या पारंपरिक स्त्रोतांवरच उत्पन्नवाढीची मदार ठेवली आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात तब्बल ६८० कोटींची वाढ.अध्यक्षाच्या मतदार संघातील नगररोडसाठी  १०० कोटींची तरतुद             समाविष्ट गावांसाठी १९२ कोटी          

पुणे:  आयुक्ताप्रमाणेच उत्पन्न वाढीचे कोणतेही ठोस प्रयत्न न करता व जमा-खर्चाचा ताळमेळ न घालता स्थायी समितीने महापालिकेचे आगामी आर्थिक वर्षांसाठीचे (सन २०१९-२०)तब्बल ६ हजार ७६५ कोटींचे अंदाजपत्रक शुक्रवारी (दि.२२) मुख्य सभेला सादर केले.                                               स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना कोणत्याही लोकप्रिय व नव्या योजनांची घोषणा करण्याऐवजी जुन्याच योजनांची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे. परंतु, आगामी निवडणुका लक्षात घेता मुळीक यांनी आपल्या मतदार संघातील नगररस्त्याच्या वाहतूक आराखड्यासाठी भरघोस तब्बल १०० कोटी तरतुद केली आहे .याशिवाय दृष्टिहीनांसोबतच्या मदतनिसाला पण पीएमपीचा मोफत पास सेवेसाठी ३० लाख रुपये , महिलांसाठी कर्करोग निदान चाचणी ची अल्पदरात सुविधा उपलब्ध करून देणे, शहरात बांबू लागवडीसाठी एक कोटीची तरतुद, वारकरी सांस्कृतिक भवनसाठी सव्वा दोन कोटी अशा काही समाज उपयोगी योजनांचा मुळीक यांनी आपल्या अंदाजपत्रक समावेश केला आहे.            सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी ६ हजार ८५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी स्थायी समितीला सादर केले होते. या अंदाजपत्रकाला अंतिम स्वरूप स्थायी समितीने दिले आणि आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये ६८० कोटी रुपयांची वाढ करत ६ हजार ७६५ कोटींचे अंदाजपत्रक मुळीक यांनी सादर केले. 
जीएसटी , मिळकत कर आणि शहर विकास शुल्क या  पारंपरिक स्त्रोतांवरच उत्पन्नवाढीची मदार आहे. मिळकत कर थकबाकी वसुलीवर त्यासाठी भर देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे विविध प्रकारची थकबाकी वसुलीसाठी प्रभावी यंत्रणा राबविण्याचे, तसेच शासनाकडे असलेल्या थकबाकीसाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे योगेश मुळीक यांनी अंदाजपत्रक सादर करतांना सांगितले.