पुणे : केबल, इव्हेंट कंपन्यांमुळे ३० कोटींचा फटका

केंद्र शासनाच्या वस्तू व सेवा करा (जीएसटी)मुळे करमणुकीचे कार्यक्रम, केबल आणि डिटीएचवरील करमणूक कर रद्द झाला आहे; परंतु बहुतेक सर्व इव्हेंट कंपन्या व केबलचालकांकडून शासनाला जीएसटी भरला जात नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शासनाला एकट्या पुणे जिल्ह्यात वर्षाला तब्बल ३० कोटी रुपयांचा फटका बसत आहे.

पुणे : केंद्र शासनाच्या वस्तू व सेवा करा (जीएसटी)मुळे करमणुकीचे कार्यक्रम, केबल आणि डिटीएचवरील करमणूक कर रद्द झाला आहे; परंतु बहुतेक सर्व इव्हेंट कंपन्या व केबलचालकांकडून शासनाला जीएसटी भरला जात नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे शासनाला एकट्या पुणे जिल्ह्यात वर्षाला तब्बल ३० कोटी रुपयांचा फटका बसत आहे.
करमणूक, केबल आणि डीटीएच यांच्यावरील कराचा वस्तू व सेवा (जीएसटी) कररचनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे १ जुलै २०१७ पासून करमणूक कार्यक्रम, चित्रपटगृहांतील चित्रपट, केबल, डीटीएचच्या खेळांवर २८ टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी प्रत्येक राज्य शासन हा करमणूक कर म्हणून या कराची वसुली करत होते. यासाठी शहर आणि जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कर आकारणी करून जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली हा कर वसूल करण्यात येत होता. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र करमणूक कर विभागदेखील अस्तित्वात होता. या विभागामार्फत शहर आणि जिल्ह्यात होणाºया करमणुकीच्या कार्यक्रमांना परवानगी देणे, नक्की किती तिकीट विक्री करतात त्यांची नोंद ठेवणे
आणि विक्री झालेल्या तिकिटांवर करमणूक कर वसूल करण्याचे काम केले जात होते.
यामुळे शहर आणि जिल्ह्यात नक्की कोणते व कुणाचे कार्यक्रम होतात? यावर जिल्हा प्रशासनाचे नियंत्रण होते. परंतु, आता करमणूक कर वगळून जीएसटी लागू झाल्याने शासनाला दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचा फटक बसत आहे. जिल्ह्यात महिन्याला केबलचालकांकडून सरासरी २ ते ३ कोटी रुपयांचा असा वर्षाला सरासरी २५ कोटी रुपयांचा करमणूक कर जमा होतो. तर थर्टी फर्स्ट, ख्रिसमस व वर्षभर होणाºया अन्य कार्यक्रमांतून सरासरी ५ कोटी रुपयांचा कररुपी निधी शासनाला मिळत असे. परंतु, सध्या शहरामध्ये होणाºया बहुतेक सर्वच कार्यक्रमांच्या तिकिटावर जीएसटीचा उल्लेखच केला जात नसल्याचे समोर आले आहे. तर, केबलचालकांकडून देखील जीएसटी भरला जात नसल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. जीएसटी लागू झाल्याने सध्या शासनाला सरासरी ३० कोटी रुपयांचा फटका बसत आहे.
थकबाकी भरण्यासही टाळाटाळ
जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यामुळे करमणूक कर विभागाला शासनाने थकबाकी वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील केबलचालकांकडे १७ कोटी रुपये, बहुपडदा चित्रपटगृहांकडे तब्बल ७१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी करमणूक कर विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, सध्या महसूल विभागाच्या केबलचालकांवर कोणत्याच प्रकारचे नियंत्रण नसल्याने ही थकबाकी भरण्यासाठी ते टाळाटाळ करत आहेत.
- सुषमा पाटील, तहसीलदार, करमणूक कर विभाग