पुणे शहरातील अग्निशमन केंद्र, उद्यान अन् मैदानही कागदावर!

अग्निशमन केंद्र, उद्यान अन् मैदानही कागदावरच असल्याचे स्पष्ट...

- राजू हिंगे

पुणे : लोकसंख्येच्या तुलनेत शहरातील उद्याने, मोकळी मैदाने, अग्निशमन केंद्र विकसित झाली नाहीत. जुन्या हद्दीच्या १९८७ विकास आराखड्याचा (डीपी) फेरआढावा आणि २३ गावांचा डीपी या दोन्हीमधील १ हजार ५९८ पैकी केवळ ३३९ आरक्षणेच विकसित झाली. यात विकास आराखड्याची अंमलबजावणी केवळ २० टक्केच झाल्याचे स्पष्ट हाेते. यावरून अग्निशमन केंद्र, उद्यान अन् मैदानही कागदावरच असल्याचे स्पष्ट हाेत आहे.

घटनाक्रम काय सांगताे?

- पुणे महापालिकेची स्थापना १५ फेबुवारी १९५० रोजी झाली. त्यावेळी शहराचे अवघे क्षेत्र २६ हजार ५४५ एकर आणि लोकसंख्या ४ लाख ८५ हजार होती.

- पालिकने शहराचा पहिला डीपी २० नोव्हेंबर १९५८ राेजी तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला. त्याला ७ जुलै १९६६ रोजी राज्य सरकारने मान्यता दिली. या डीपीची अंमलबजावणी १५ ऑगस्ट १९६६ राेजी करण्यात आली.

- या डीपीचे पुनरावलोकन करून १५ मार्च १९७६ रोजी डीपी करण्याचा इरादा जाहीर केला. या डीपीला राज्य सरकारने ५ जानेवारी १९८७ राेजी मान्यता दिली.

- या डीपीचा २० वर्षांनंतर फेरआढावा घेण्यात येतो. त्यानुसार पालिकेने २३ फेबुवारी २००७ रोजी इरादा जाहीर केला. त्यावर हा डीपी मंजूर केला. त्यानंतर २३ गावाचा डीपीही मंजूर करण्यात आला.

असा हाेता विकास आराखडा

डीपीमध्ये लोकसंख्येच्या दहा टक्के आरक्षणे हे शाळेसाठी आहे. १ हजार लोकसंख्येला चार हजार चौरस मीटरचे मैदान आणि उद्यान आहे. दाेन लाख लोकसंख्येमागे एक अग्निशमन केंद्र, २५० व्यक्ती मागे एक बेड असे प्रमाण आहे. त्यानुसार शहराच्या जुन्या हद्दीचा डीपीत ७९१ आणि २३ गावाच्या डीपीत ८०७ अशी एकूण १ हजार ५९८ आरक्षणे आहेत. त्यातील केवळ ३३९ आरक्षणे विकसित झाली आहेत.

चर्चा जास्त, अंमलबजावणी कमी

डीपी तयार करणे आणि मंजुरीसाठी पाच ते नऊ वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे २० वर्षांच्या नियोजनातील १० वर्ष डीपी तयार करणे आणि मंजुरी मिळण्यातच जातात. त्यामुळे डीपीची अंमलबजावणी अत्यंत कमी प्रमाणात होऊन आरक्षणे कागदावरच राहतात. डीपी मंजूर होताना आरक्षणासह विविध बाबींवर त्याची चर्चा होते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच होत नाही.

ही आहे अडचण

डीपीमधील सर्व आरक्षणे विकसित करण्यासाठी तब्बल २० हजार कोटींची आवश्यकता आहे. भूसंपादन करण्यासाठी दुप्पट मोबदला द्यावा लागत आहे. एफएसआय आणि टीडीआरपेक्षा रोख मोबदला घेण्याकडे नागरिकांचा कल अधिक आहे. त्यामुळे आरक्षणे विकसित न होण्यामागे भूसंपादनाचा मोठा अडथळा आहे.

आरक्षणाचा प्रकार- एकूण आरक्षणे- विकसित आरक्षणे

शैक्षणिक- २७८- ६४

आरोग्य- १६९- ३९

व्यावसायिक वापर- २१२- ३६

गृहप्रकल्प- ७४- २०

मोकळ्या जागा- ३५६- ८९

अन्य आरक्षणे- ५०९- ९१

एकूण- १५९८- ३३९

केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार भूसंपादन करण्यासाठी आता रेडिरेकनरच्या दुप्पट मोबदला द्यावा लागत आहे. भूसंपादनासाठी जागा महापालिकेला ताब्यात देताना जागा मालकांचा एएसआय आणि टीडीआरपेक्षा रोख मोबदला घेण्याकडे अधिक कल आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा जागा ताब्यात घेताना अडचणी येत आहेत.

-युवराज देशमुख, अधीक्षक अभियंता, बांधकाम विभाग, पुणे महापालिका.