लाचखोर पकडण्यात पुणे विभाग अव्वल

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे विभागाने जानेवारी पासून आजपर्यंत ७९ सापळे रचले असून एकूण १०६ जणांवर ८१ गुन्हे नोंदविण्यात आले. राज्यात सापळे रचण्यात पहिल्या क्रमांंकावर हा विभाग आहे

पुणे : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे विभागाने जानेवारी पासून आजपर्यंत ७९ सापळे रचले असून एकूण १०६ जणांवर ८१ गुन्हे नोंदविण्यात आले. राज्यात सापळे रचण्यात पहिल्या क्रमांंकावर हा विभाग आहे, अशी माहिती या विभागाचे अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितली.
या ७९ जणांमध्ये ७ जण पहिल्या वर्गातील तर ८ जण दुस-या दर्जाचे अधिकारी असून ६२ जण तिस-या वर्गाचे कर्मचारी आहेत. ३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आहेत. २० खासगी व्यक्ती सरकारी कर्मचा-यांसाठी लाच स्विकारताना पकडल्या गेल्या. एकूण १०६ जणांवर ८१ गुन्हे नोंदविण्यात आले. या कारवाईत १२ लाख ८०हजार रुपये जप्त करण्यात आले असून महसूल खाते व पोलीस दलातील प्रत्येकी २८ जणांचा लाचखोरांत समावेश आहे. या सापळ्यांपैकी पुण्यात ३१साता-यात ११ सांगली जिल्ह्यात १२ सोलापूरात १६ तर कोल्हापूरमध्ये ९ रचले गेले.
१०६४ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रारी करण्याच्या आवाहनाला राज्यभरात चांगला प्रतिसाद मिळत असून ४६ तक्रारी याव्दारे करण्यात आल्या. पुणे विभागात ६ तक्रारी आल्या असे सांगून प्रधान म्हणाले थेट अधिका-यांच्या मोबाईलवर, अ‍ॅपवर तक्रारी केल्या जातात, त्यांची दखल घेतली जाते. तक्रारदाराला कार्यालयात न बोलाविता थेट कारवाई सुध्दा केली जात आहे,असे प्रधान यांनी नमूद केले. अ‍ॅपवरुन आलेल्या तक्रारीवरुन कोल्हापूरला आरटीओ इन्स्पेक्टरवर कारवाई करण्यात आल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली.
तक्रारदाराचे नाव पुढे येत नाही, त्याला संरक्षण दिले जाते. नंतरही त्याला काही त्रास होत आहे का हे तपासण्यासाठी बोलावले जाते, असे सांगून प्रधान म्हणाले पुणे विभागात ४१ जणांची तर राज्यात ३४५जणांची खुली चौकशी सुरु करण्यात येत आहे. राज्यात जानेवारीपासून ५३८ जणांना पकडण्यात आले. त्यातील ७८ जण एजंट असून २७ जण पहिल्या वर्गातील, ६० जण दुस-या दर्जाचे अधिकारी असून जण तिस-या वर्गातील ३८८ जण तर चवथ्या वर्गातील १८ जण आहेत.


लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच
लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी का आहे यावर या विभागाचे अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान म्हणाले की ज्या न्यायालयांत हे खटले चालतात, त्या न्यायाधीशांना सापळे कसे रचले जातात आदी तांत्रिक मुद्यांचे प्रशिक्षण नसल्याने आरोपी निर्दोष होतात. काहीदा जुन्या खटल्यांत तक्रारदार हजर होत नाहीत. त्यातच जुन्या खटल्यांची प्रलंबितता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालये कमी करत आहेत.