पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक हाेणार नसल्याचेच चित्र; २०२४ ला कसब्याप्रमाणे भाजपला पराभवाची धास्ती

पुणे लोकसभा मतदारसंघावर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून काँग्रेसचे वर्चस्व

राजू इनामदार

पुणे : कसबा विधानसभा पाेट निवडणुकीत महाविकास आघाडीने बाजी मारली आणि भाजपच्या पारंपरिक गडाला एकप्रकारे धक्का दिला. या विजयानंतर पुणेलोकसभा पोटनिवडणुकीत झेंडा फडकाविण्याची व्यूहरचना काँग्रेससह महाविकास आघाडीतील पक्षांनी आखली हाेती. मात्र, ही निवडणूक हाेण्याची शक्यता जवळपास दुरावली आणि पदरी निराशा पडली आहे. त्यामुळे येथील सामना थेट लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मैदानात हाेण्याची चिन्हे आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी हा सामना लढण्याच्या तयारीची सुरुवात केली आहे.

पोटनिवडणुकीची शक्यता दुरावली 

काँग्रेसचे या मतदारसंघावरील स्वातंत्र्यानंतरचे वर्चस्व सलग दोन निवडणुकांमध्ये संपवून तिथे आपला झेंडा रोवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला कसबा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीतील पराभवाची धास्ती आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडूनच लोकसभेच्या पुणे शहर मतदार संघाची पोटनिवडणूक टाळण्याचे प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. कसबा विधानसभेच्या आमदार मुक्ता टिळक यांच्या निधनाला १० दिवस होत नाहीत तोच निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक जाहीर केली. पुणे लोकसभेची जागा रिक्त होऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला तरी तोच निवडणूक आयोग पोटनिवडणूक जाहीर करत नाही ही बाब या चर्चेला पुष्टी देणारी आहे.

असा आहे इतिहास 

पुणे लोकसभा मतदारसंघावर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून काँग्रेसचे वर्चस्व हाेते. पहिल्या निवडणुकीत (१९५२-१९५७) काकासाहेब ऊर्फ न. वि. गाडगीळ निवडून आले. त्यांच्यानंतर काही काळ नानासाहेब गोरे (१९५७-१९६२), एस. एम. जोशी (१९६७-१९७१) यांनी प्रत्येकी एकेकदा (संयुक्त समाजवादी पक्ष व प्रजा समाजवादी पक्ष) या मतदारसंघावर मोहोर उमटवली. या दोन विजयांच्यामध्ये एकदा शंकरराव मोरे (१९६२-१९६७) यांनी काँग्रेसला विजय मिळवून दिला हाेता. मोहन धारिया यांनी एकदा काँग्रेसकडून (१९७१-१९७७) तर दुसऱ्यावेळी, म्हणजे आणीबाणीनंतर (१९७७-१९८०) जनता पक्षाकडून येथे बाजी मारली.

मतदारसंघात भाजपचा प्रवेश 

सन १९८० नंतर सलग ३ वेळा बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी (१९८० ते ८४, १९८४-८९, १९८९ ते ९१) काँग्रेसला विजय मिळवून दिला. १९९१ मध्ये राज्यात शिवसेनेने ‘गर्व से कहो हिंदू है’चा नारा दिला. विश्व हिंदू परिषदेचे जनजागरण अभियान नुकतेच झाले होते. त्या लाटेत पुण्यात भाजपकडून अण्णा जोशी (१९९१-१९९६) यांनी विजय मिळवला. पण तो टिकला नाही. सुरेश कलमाडी (१९९६-१९९८) यांनी काँग्रेसला पुन्हा स्थान मिळवून दिले. त्यानंतर कलमाडी यांनी पक्ष बदलला. विठ्ठल तुपे काँग्रेसकडून (१९९८-१९९९) निवडून आले, पण ती लोकसभा भंग झाली. नव्याने झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा भाजपच्या प्रदीप रावत (१९९९-२००४) यांनी बाजी मारली.

उमेदवार बदलूनही राखले वर्चस्व 

सुरेश कलमाडी काँग्रेसमध्ये परतले. त्यांनी २००४ ते २००९ व २००९ ते २०१४ असा सलग २ वेळा या मतदारसंघातून विजय मिळवला. सन २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपचे अनिल शिरोळे (२०१४ ते २०१९) निवडून आले. पुढे सन २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने उमेदवारी बदलून तत्कालीन आमदार गिरीश बापट यांना उभे केले. ते निवडून आले. लोकसभेची मुदत संपण्यास दीड वर्ष शिल्लक असतानाच मार्च २९ ला त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर पोटनिवडणूक होईल, अशी चर्चा होती. मात्र, एकूण परिस्थिती पाहता व लोकसभेची मुदत संपण्यास अवघे वर्ष राहिले असताना आता पोटनिवडणूक होणार नाही अशीच चर्चा आहे.

तफावत भरून काढायची कशी?

पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच काँग्रेसने पुणे लोकसभा मतदारसंघावर वर्चस्व मिळवले हाेते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे शहराच्या मध्यभागातील पेठांमध्ये विशिष्ट विचारसरणीच्या मतदारांची संख्या जास्त असली तरी मध्यभागाबाहेरचा अठरापगड जातींचा मोठा भाग या मतदारसंघाला जोडलेला असणे हे आहे. त्याशिवाय वेगवेगळ्या नावांची नगरे, गावांमधून नोकरी, कामधंद्यासाठी आलेले व इथेच स्थायिक झालेले रहिवासी यांचाच पगडा मतदारसंघावर जास्त राहिला आहे. मागील दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेसचा या मतदारसंघात पराभव झाला. त्यांचा पारंपरिक मतदार त्यांना सोडून गेला. भाजपच्या अनिल शिरोळे यांच्या विरोधात काँग्रेसचे डॉ. विश्वजीत कदम आणि गिरीश बापट यांच्या विरोधात मोहन जोशी यांच्यात निवडणूक झाली. यात काही लाख मतांची तफावत असून, ती भरून कशी काढायची हा काँग्रेससमोरचा मोठा प्रश्न आहे.

सद्यस्थिती

- एक निवडणूक संपली की त्यात जय मिळो अथवा पराजय लगेचच पुढच्या निवडणुकीची तयारी करायची हे भाजपचे वैशिष्ट्य. त्यामुळे ते सध्या जास्त तयारीत आहेत.
- कसबा विधानसभेत त्यांना अतिआत्मविश्वासाचा तोटा कसा होतो याचा चांगला धडा मिळाला, त्यामुळे ते सावध आहेत. तर अनेकदा ठेच लागूनही काँग्रेसचे नेते शहाणे व्हायला तयार नाहीत.
- विषय एक आणि त्यावर तीन नेत्यांची तीन आंदोलने वेगवेगळ्या ठिकाणी हाेतात. त्याचा मतदारांवर काहीच परिणाम होणार नाही, असे त्यांना खात्रीने वाटते, त्यामुळेच सातत्याने ते तसे करत असतात.
- युती व आघाडी यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेससह शिवसेना (दोन्ही गट), रिपाइंचे वेगवेगळे गट, वंचित विकास आघाडी वगैरे लहान पक्षांना कोणाबरोबर तरी राहावेच लागते.