पुणे महापालिका : टीडीआरचे २० वर्षांपासून आॅडिटच नाही

महापालिका प्रशासनाकडून दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचे विकास हस्तांतरण शुल्क (टीडीआर) विकसकांना दिले जाते. परंतु गेल्या वीस वर्षांत या टीडीआरचे लेखापरीक्षणच (आॅडिट) झाले नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.

पुणे : महापालिका प्रशासनाकडून दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचे विकास हस्तांतरण शुल्क (टीडीआर) विकसकांना दिले जाते. परंतु गेल्या वीस वर्षांत या टीडीआरचे लेखापरीक्षणच (आॅडिट) झाले नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे कोथरूडसारखे टीडीआर घोटाळे होऊ शकतात, अशी भीती नगरसेवकांनी मुख्य सभेत व्यक्त केली. त्यावर महापौर मुक्ता टिळक यांनी यासंबंधीचा अहवाल पुढील मुख्य सभेला सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेकडून टीडीआर दिला जातो. त्याचबरोबर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतही एसआरए प्राधिकरणामार्फत टीडीआर दिला जातो. १९९७ पासून महापालिकेकडून हा टीडीआर दिला जातो. मात्र, महापालिकेने वीस वर्षांत जो टीडीआर दिला आहे, त्याचे लेखापरीक्षणच केले गेले नसल्याचे सोमवारी सभागृहात समोर आले. सुभाष जगताप यांनी एसआरएच्या माध्यमातून किती टीडीआर दिला गेला आणि त्याबदल्यात किती सदनिका पालिकेच्या ताब्यात आल्या, याची माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, प्रशासनाकडे ही माहिती नव्हती. त्यावर बागुल यांनी दर सहा महिन्याला टीडीआरच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल मुख्य सभेला सादर करावा, अशी उपसूचना दिली. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने त्यावर आक्षेप घेतला. अखेर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यावर हरकत काय, असा मुद्दा विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केला. त्यावर महापौरांनी हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

लेखापरीक्षणही टाळले , घोटाळे होण्याची भीती

कायद्यानुसार लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक असतानाही प्रशासनाने त्यावर कार्यवाही केलेली नाही. नगरसेवक आबा बागुल यांनी त्यावर प्रशासनाला धारेवर धरले. ते म्हणाले, महापालिकेने टीडीआरच्या माध्यमातून घेतलेल्या जागा आणि दिलेला टीडीआर याचा ताळमेळ नाही.

विकसकाला जे हस्तांतर शुल्कपत्र दिले जाते, त्याची नक्की किती पुस्तके छापली गेलीत, ती कोण छापतो
याची माहिती सभागृहाला पाहिजे; अन्यथा टीडीआर घोटाळे होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.