दौंडमध्ये नागरी समस्यांना फुटली वाचा
By admin | Published: May 12, 2016 01:27 AM2016-05-12T01:27:52+5:302016-05-12T01:27:52+5:30
थेट वाचकांशी नाळ जोडण्याच्या व नागरिकांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ सुरू करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘लोकमत आपल्या दारी’ या वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमाची सुरुवात
दौंड : थेट वाचकांशी नाळ जोडण्याच्या व नागरिकांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ सुरू करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘लोकमत आपल्या दारी’ या वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमाची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातून करण्यात आली. या निमित्ताने कचऱ्यापासून रस्त्यापर्यंत आणि पाणीटंचाईपासून ते वाढत्या गुन्हेगारीपर्यंतचे सारे प्रश्न नागरिकांनी ऐरणीवर आणले व त्यातून लोकप्रश्नांचा जागर मांडण्यात आला. उपस्थित सर्व पदाधिकारी, राजकीय नेते व शासकीय अधिकारी यांनी नागरिकांच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीला तोंड दिले. या सामाजिक बांधिलकीच्या उपक्रमाला जनतेचा उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद मिळाला. या वेळी सामाजिक आणि वैयक्तिक भेडसावणाऱ्या समस्यांचा भडीमार निसंकोचपणे जनतेने प्रश्नांच्या माध्यमातून उपस्थित केला. दरम्यान, उपस्थित विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. या वेळी नायब तहसीलदार प्रशांत बेडसे, गटविकास अधिकारी संतोष हराळे, आरोग्य अधिकारी डॉ. मीना भट्टड, एसटी आगारप्रमुख विलास गावडे, पाटबंधारे अभियंता रवींद्र जाधव, वीज मंडळाचे उपकार्यकारी अभियंता एन. एन. डोंबाळे, सहायक अभियंता संदीप रणदिवे आदी उपस्थित होते़
आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी यासह विविध प्रश्नांचा उहापोह या वेळी झाला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक जगदाळे म्हणाले की, पाणीटंचाई लक्षात घेता भीमानदीतून पाणी शहरासाठी आणावे, की ज्याचा फायदा जनतेला कायमस्वरूपी होईल. असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर नगरपरिषदेचे नगरसेवक राजू बारवकर म्हणाले की, भीमा नदीतून पाणी आणणे आर्थिकदृष्ट्या नगरपरिषदेला परवडणारे नाही.
अॅड. अजित बलदोटा म्हणाले की, प्रशासकीय इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर काही कार्यालये आहेत. तेव्हा वयोवृद्धांना तिसऱ्या मजल्यावर जावे लागते. व्यवस्था असताना लिफ्ट का बसवली गेली नाही, मात्र या प्रश्नाला महसूल खात्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. वास्तवात प्रशासकीय इमारतीत लिफ्ट बसविणे जनतेच्या हितासाठी असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते राजेश मंथने म्हणाले की, शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर सहकार्य करीत नाहीत. यावर आरोग्य पथकाचे अधिकारी डॉ. मीना भट्टड म्हणाल्या की असं शक्यतो होत नाही. तरीदेखील कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची दखल घेतली जाईल.
शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख राजेंद्र खटी म्हणाले की, नागरी सुविधा केंद्र हे जुन्या तहसील कचेरीत आहे, ते नव्या प्रशासकीय इमारतीत कधी स्थालंतरित करणार यावर नायब तहसीलदार सजन हंकारे म्हणाले की, वरिष्ठांना पाठपुरावा करुन तातडीने प्रशासकीय इमारतीत सदरचे कार्यालय कार्यरत कसे होईल, याकडे लक्ष दिले जाईल.
नगरसेवक जब्बार पानसरे म्हणाले की, ग्रामीण रुग्णालयात औषधांचा आणि डॉक्टरांचा तुटवडा आहे, तर रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जाण्याची वेळ येते. आरोग्य पथकाच्या डॉ. मीना भट्टड म्हणाल्या की, एखाद्या रुग्णाला खासगी रुग्णालयात जावे लागले असेल, मात्र असे कायम होत नसते. याची ग्वाही यांनी दिली.
दौंड नगर परिषदेतील विरोधी पक्षनेते बादशहा शेख म्हणाले की, ग्रामीण रुग्णालयात ५0 ऐवजी १00 खाटा झाल्या पाहिजेत. यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून एकत्रित आले पाहिजे.
मनसेचे युवा कार्यकर्ते सचिन कुलथे म्हणाले की, दौंडच्या सफाई कामगारांचे आरोग्यच धोक्यात आहे. तेव्हा जनतेचे आरोग्य अबाधित कसे ठेवतील, सफाई कामगार इमारतीची दुरावस्था आहे, त्यांना विजेचा आणि पाण्याचा प्रश्न भेडसावत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या मायादेवी मोरे, नगरसेवक अनिल साळवे, अनिता जोगदंड, नीलेश चितळे, हरेश ओझा, डॉ. प्रेमकुमार भट्टड, प्रशांत धनवे, दौंड केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष झावरे, सामाजिक कार्यकर्ते राहुल भंडारी, घरेलु संघटनेच्या अध्यक्षा ऊर्मिला भूमकर, दौंड तालुका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अप्पासाहेब पवार, भाजपाचे शहराध्यक्ष फिरोज खान , दादू गजभिव आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.
>येथेही ‘तू तू...मै मै’
नेहमी नगरपरिषदेत सत्ताधारी ज्येष्ठ नगरसेवक प्रेमसुख कटारिया आणि विरोधी गटनेते ज्येष्ठ नगरसेवक बादशहाभाई शेख यांच्यात तू तू मै मै होत असते. तोच अनुभव या व्यासपीठावरही आला. पाणीप्रश्नावरून दोघांमध्येही जोरदार तू तू मै मै झालेली दिसली.
>नदीकाठचा विद्युत पुरवठा बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. तेव्हा शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ झाले पाहिजे. यावर विद्युत महावितरण कंपनीचे उपकार्यकारी अभियंता एम. एन. डोंबाळे म्हणाले की, वीजबिल माफ करायचे हे राज्य शासनाच्या धोरणावर अवलंबून आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासनदरबारी पाठपुरावा केल्यास वीजबिल यातून काहीतरी मार्ग निघू शकतो.
- पोपटराव ताकवणे,
काँग्रेसचे ज्येष्ठे नेते पानशेत, वरसगाव धरणग्रस्तांना दौंड तालुक्यातील जमिनी दिल्या. मग दौंडला पाणी देण्यासाठी विरोध का? याविषयी ‘लोकमत’ने आवाज उठवावा; कारण पुण्यातील नगरसेवकांना माहिती झाले पाहिजे की, खडकवासला धरणाच्या पाण्यावर दौंडकरांचा हक्क आहे.
- अनिल सोनवणे, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख