छत्रपतीची साडे दहा कोटींची रक्कम संचालक मंडळाकडुन वसुल करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 28, 2020 04:10 AM2020-11-28T04:10:46+5:302020-11-28T04:10:46+5:30
\Sशेतकरी कृती समितीची मागणी : तोडणीसाठी वाहतूक यंत्रणा न दिल्याने घोळ बारामती : श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना ...
\Sशेतकरी कृती समितीची मागणी : तोडणीसाठी वाहतूक यंत्रणा न दिल्याने घोळ
बारामती :
श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना कारखान्याने गळीत हंगाम २०२०-२०२१ साठी तोडणी वाहतुकीपाटी ३१ कोटी इतक्या रकमेचे वाटप केले आहे. त्यापैकी तोडणी वाहतुकीपोटी अॅडव्हान्स घेतलेल्या १८१ व्यक्तींनी अंदाजे तोडणी वाहतुक यंत्रणा न दिल्यामुळे १० कोटी ५७ लाख इतकी रक्कम गुंतून पडली आहे. त्यामुळे कारखान्याला अर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. या वाटपाची चौकशी करून ही रक्कम संचालक मंडळाकडुन वसुल करण्याची मागणी शेतकरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
याबाबत बाळासाहेब कोळेकर, रामचंद्र निंबाळकर, शिवाजी निंबाळकर, बाळासाहेब रायते, विशाल निंबाळकर यांनी साखर आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. त्यानुसार संबंधित रक्कम वसुली बाबत कारखान्याने कुठलेही ठोस उपाय केलेले नाहीत. त्यासाठी संपुर्ण संचालक मंडळ जवाबदार आहे. हे अॅडव्हान्स वाटप हेतु पुरस्सर तसेच चुकीच्या पद्धतीने केले गेले आहे.
कारखान्याचा सन २०२०-२०२१ चा गळीत हंगाम सुरू होऊन एक महीना लोटला. मात्र,अद्याप एफआरपीची पूर्ण रक्कम कारखान्याने दिलेली नाही. त्यामुळे ही रक्कम १५ टक्के व्याजासह देण्यात यावी. तशी कायद्यात तरतुद आहे, याची नोंद घ्यावी. कारखान्याने गळीत हंगाम २०२०-२०२१ चे उत्पादित होणारी मळी प्रति टन ५५००हजार रुपये प्रमाणे ३० हजार मे. टन इतकी आगाऊ विक्री केली आहे . पुढील विक्री करावयाचे चालले आहे. कारखान्याच्या मालाची होणारी कुठलीही विक्री सर्व वृत्तपत्रांमध्ये जाहीरात देऊनच करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
चौकट
कारखाना आर्थीक अडचणीत असल्यामुळे यावर अवलंबुन असणाऱ्या तीस हजार ऊस उत्पादक सभासदांच्या प्रपंचाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कारखान्याचे विशेष लेखापरिक्षण करून घ्यावे व ही परिस्थिती निर्माण करणाºयावर जवाबदारी निश्चित करावी. कारखान्याच्या सहवीज निमीर्ती प्रकल्पाच्या वीज वहनासाठी उभ्या करण्यात आलेल्या वीजवाहक तारा व खांब ज्या शेतकºयांच्या शेतातून गेले आहेत, त्यांना बेकायदेरीर करार करून कामावर घेतलेले आहे. या सर्व प्रकरणाची त्वरीत चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी समितीने केली आहे.