वाडमयीन उपक्रम आणि योजनांमध्ये दिव्यांगांना प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : आगामी काळात राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून अनुदान देण्यात येणा-या साहित्य संस्था व आयोजकांना नवलेखकांसाठीची चर्चासत्रे व कार्यशाळा, साहित्य संमेलनातील विविध कार्यक्रम व उपक्रम, नियतकालिकांमधील लेखन यामध्ये दिव्यांग स्त्री/पुरूष यांना प्रतिनिधित्व देणे बंधनकारक आहे. आजवर वाडमयीन उपक्रमात काहीसे उपेक्षित राहिलेल्या या घटकाला यानिमित्ताने एक हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

दिव्यांग अधिनियम २०१६ च्या कलम ३ नुसार शासनस्तरावर दिव्यांग व्यक्तीच्या समानता आणि सन्मानाने जीवन जगण्याच्या हक्कांसाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जात आहेत. कलम ४ मध्ये दिव्यांग महिलांसाठी समानतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठीची तरतूद आहे. शासन सेवेतील पदावर शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींना ४ टक्के आ़रक्षण देखील दिले आहे. मात्र शासनाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना प्रतिनिधित्व मिळण्याकरिता मराठी भाषा विभागाने एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून अनुदान देण्यात येणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी सहित्य महामंडळ व महामंडळाच्या ४ घटक संस्था तसेच कोकण साहित्य परिषद, रत्नागिरी व दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य परिषद, कोल्हापूर अशा सात संस्थांनी त्यांच्या विविध वाडमयीन उपक्रम व कार्यक्रमात किमान १ पुरूष व १ स्त्री दिव्यांग व्यक्तींना प्रतिनिधित्व देण्याचे सूचित केले आहे. तसेच ज्या नियतकालिकांना शासकीय अनुदान मिळते, त्यांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या लेखांना त्यांच्या नियतकालिकांमध्ये स्थान द्यावे असे नमूद केले आहे. इतर शासकीय विभागांमधील विविध योजनांचा लाभ मिळण्याबरोबरच आता या दिव्यांगांना वाडमयीन व्यासपीठ देखील उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

-

दिव्यांग अधिनियम २०१६ नुसार शासनाचा प्रत्येक विभाग दिव्यांगांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेऊ शकतात. मराठी भाषा विभाग हा छोटासा विभाग आहे. परंतु विभागाअंतर्गत येणाऱ्या राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या मार्फत आम्ही हा पुढाकार घेतला आहे. यापुढील काळात शासनाचे अनुदान घेणा-या साहित्य तसेच आयोजक संस्थांकरिता हा निर्णय बंधनकारक आहे. यासंबंधीच्या सूचनांचे स्वागत केले जाईल. त्यादृष्टीने या निर्णयाला दिशा मिळेल.

- अजय भोसले, कार्यसन अधिकारी, मराठी भाषा विभाग