पुणे : आर्थिक अडचणीत असलेल्या रुपी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने अखेर रद्द केला. २२ सप्टेंबरनंतर हा निर्णय लागू होईल. नंतर बँकेला बँकिंग म्हणून व्यवसाय करता येणार नाही. बँकेत ७ लाखांहून अधिक ठेवीदारांचे काहीशे कोटी रुपये अडकले आहेत.
बँकेच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला रिझर्व्ह बँकेने तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात विमा ठेव सुरक्षा महामंडळाच्या निर्णयानुसार ६४ हजार ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची पाच लाखांपर्यंतची किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम देण्यात आली. ही रक्कम सुमारे ७०० कोटी रुपये इतकी आहे. त्यामुळे ज्या बँकेत विलीनीकरण होणार होते, त्या बँकेने प्रस्तावाला नकार दिला होता.
हा निर्णय अनाकलनीय आहे. बँकेत पडून असलेले ८०० कोटी रुपये ठेव सुरक्षा विमा महामंडळ काढून घेईल. त्यामुळे ठेवीदारांचा तोटा झाला आहे. - भालचंद्र कुलकर्णी, पदाधिकारी, रुपी बँक ठेवीदार हक्क समिती
बँक वाचविण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न सुरू होते. मात्र, त्याचा उपयोग झालेला दिसत नाही. - विद्याधर अनासकर, नागरी सहकारी बँक फेडरेशन अध्यक्ष