जीएसटीच्या घोळात पगार रखडला, सुरक्षारक्षकांचे प्रचंड हाल, अनेकांनी कुटुंबे पाठविली गावाला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 16, 2017 03:07 AM2017-09-16T03:07:25+5:302017-09-16T03:07:41+5:30
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळामार्फत कार्यरत असलेल्या सुरक्षारक्षकांचे तीन महिन्यांपासूनचे वेतन विद्यापीठाच्या वित्त विभागाकडून अडविण्यात आले आहे. सुरक्षा मंडळाने जीएसटी भरणे आवश्यक असल्याचे सांगून त्यांचे वेतन रोखून धरण्यात आले आहे; त्यामुळे विद्यापीठाच्या सुरक्षतेची जबाबदारी पेलणारे रक्षकच असुरक्षितेच्या गर्तेत सापडले आहेत.
- दीपक जाधव
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळामार्फत कार्यरत असलेल्या सुरक्षारक्षकांचे तीन महिन्यांपासूनचे वेतन विद्यापीठाच्या वित्त विभागाकडून अडविण्यात आले आहे. सुरक्षा मंडळाने जीएसटी भरणे आवश्यक असल्याचे सांगून त्यांचे वेतन रोखून धरण्यात आले आहे; त्यामुळे विद्यापीठाच्या सुरक्षतेची जबाबदारी पेलणारे रक्षकच असुरक्षितेच्या गर्तेत सापडले आहेत.
सुरक्षारक्षकांचे दरमहा मिळणारे तटपुंजे वेतनही तीन महिन्यांपासून न मिळाल्याने त्यांना प्रचंड हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. जमविलेले सगळे पैसे संपून गेल्याने अखेर अनेक सुरक्षारक्षकांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना गावी पाठवून दिले आहे. मुला-मुलींची शाळा, परीक्षा सगळे सोडून त्यांना गावी पाठवावे लागल्याने त्यांना कौटुंबिक ताणतणावाला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ प्रशासनाकडून पगार करण्याबाबत काहीच हालचाल होत नसल्याने उद्याचा दिवस कसा काढायचा, असा प्रश्न उभा राहत आहे.
पुणे जिल्हा सुरक्षा मंडळाकडून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाबरोबरच ससून रुग्णालय, महावितरण यांसह इतर अनेक शासकीय कार्यालयांना सुरक्षारक्षकांची सेवा पुरविली जाते. विद्यापीठ वगळता इतर सर्व शासकीय कार्यालयांकडून त्यांना नियमितपणे वेतन अदा करण्यात आले आहे. इतर कोणत्याही शासकीय कार्यालयाला जीएसटी कायद्यामुळे वेतन अदा करण्याची कोणतीही अडचण उद्भवली नसताना विद्यापीठ प्रशासनाने मात्र मंडळाने जीएसटीची नोंदणी करा; मगच वेतन अदा होईल, अशी भूमिका घेतल्याने तिढा निर्माण झाला आहे. जिल्हा सुरक्षा मंडळाला जीएसटी लागत नसल्याचे पत्रही विद्यापीठाला देण्यात आले आहे; मात्र मंडळाने जीएसटीची जबाबदारी स्वीकारावी, तरच त्यांना वेतन अदा केले जाईल, अशी भूमिका विद्यापीठाने घेतली आहे.
केंद्र शासनाकडून १ जुलैपासून देशभर जीएसटीचा कायदा लागू करण्यात आला. त्यामध्ये नोकरदार वर्गांचा पगार जीएसटीमधून वगळण्यात आला आहे. मात्र, सुरक्षा मंडळ ही सेवा पुरवत असल्याने त्यांच्या सुरक्षारक्षकांचा पगार जीएसटीच्या अंतर्गत येत असल्याचे कारण पुढे करून विद्यापीठाने तीन महिन्यांपासून सुरक्षारक्षकांचा पगारच केलेला नाही.
शासकीय कार्यालयांच्या मागणीनुसार मंडळाचे नोंदणीकृत सुरक्षारक्षक त्यांना पुरविले जातात.
या सुरक्षारक्षकांना १७ हजार रुपये वेतन दिले जाते. शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या मंडळाबाबत विद्यापीठ प्रशासनाकडून अशी भूमिका घेण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुलीचा वाढदिवसही साजरा केला नाही
आमचा पगार अत्यंत तटपुंजा आहे; त्यामुळे दर महिनाअखेरपासूनच आम्ही पगाराची वाट पाहत असतो. विद्यापीठाकडून ३ महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुलीचा पहिला वाढदिवस होता. मात्र, पगारच नसल्याने तिचा वाढदिवस साजरा करता आला नाही, तिला वाढदिवसालाही काही घेता आले नाही, अशी व्यथा एका सुरक्षारक्षकाने मांडली.
बिलासाठी जीएसटी नंबर आवश्यक
पुणे जिल्हा सुरक्षा मंडळांची बिले काढण्यासाठी जीएसटीचा क्रमांक आवश्यक आहे. त्यांची सर्व्हिस टॅक्सबाबतचीही केस चालू आहे. विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांना जीएसटी लागतो, इतर शासकीय संस्थांना तो लागत नाही. जीएसटीची जबाबदारी घेऊ, असे मंडळाने लिहून दिल्यास त्यांच्या वेतनाची बिले अदा केली जातील.
- विद्या गारगोटे, वित्त व लेखा अधिकारी
विद्यापीठाने जीएसटी भरणे अपेक्षित
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ही सेवा घेणारी संस्था आहे. त्यामुळे सुरक्षारक्षकांना वेतनापोटी दिली जाणारी बिले अदा करून त्यावर बसणारा जीएसटी विद्यापीठाने भरणे आवश्यक आहे. - सुरेंद्र मानकोसकर,
अतिरिक्त आयुक्त, जीएसटी, पुणे विभाग