लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : सहकार कायद्याचा गैरफायदा घेत जुन्नर तालुक्यातील पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विद्यमान संचालक संजय काळे यांनी विरोधी उमेदवाराला सूचक मिळू नये म्हणून चक्क 34 उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. इतरही काही विद्यमान संचालकांनी सात-आठ अर्ज दाखल केले आहेत.
जिल्ह्याचे राजकारण आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक नाडी ताब्यात ठेवण्यासाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक महत्वाची मानली जाते. यामुळेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह बहुतेक सर्व आमदार आणि वर्षोनुवर्षे संचालक असलेल्या लोकांना बँकेचा मोह सुटत नाही. जिल्ह्यातील सहकारी संस्था ताब्यात ठेऊन हे संचालक बँकेवर आपले वर्चस्व ठेवतात. परंतु आता जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत चुरस वाढल्याने व भाजपच्या वतीने बहुतेक सर्व गटात उमेदवार उभे करून आव्हान उभे केले आहे.
यामुळेच विद्यमान संचालकांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली असून, विरोधी उमेदवाराला सूचकच मिळू नये म्हणून जास्तीत जास्त उमेदवार अर्ज दाखल करण्याचे राजकारण खेळले जात आहे. नवीन सहकार कायद्यानुसार एका उमेदवारांनी किती अर्ज दाखल करावे याला बंधन नाही, पण एकाच व्यक्तींने दोन उमेदवारांच्या अर्जावर सूचक म्हणून सही केली तर दोन्ही अर्ज बाद केले जातात. याच नियमाचा गैरफायदा घेत काळे यांनी चक्क 34 उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांनी 55 अर्ज विकत घेतले होते.राज्यमंत्री भरणेंचे दोन गटात अर्ज गेल्या अनेक वर्षांपासून बँकेचे संचालक असलेल्या व सेफ ब गटातून(पणन) निवडून येणारे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी चक्क दोन गटातून ब गट व अनुसूचित जातीजमाती गटातून देखील उमेदवार अर्ज दाखल केला आहे. पणन गटातून भरणे यांच्या विरोधात भाजपने अर्ज दाखल गेल्याने खबरदारी म्हणून भरणे यांनी अन्य गटातून अर्ज दाखल केला आहे. परंतु यामुळे अनुसूचित जातीजमाती गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवारांची चलबिचल सुरू झाली आहे.