सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ : फेलोशिप बंद, अधिकाऱ्यांवर भत्त्यांची खैरात

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पीएच. डी. व एम.फिलच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा दिले जाणारे तुटपुंजे विद्यावेतन बंद करण्यात आले आहे, त्याचवेळी विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाºयांवर वेगवेगळ्या भत्त्यांची खैरात केली जात आहे.

पुणे  - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पीएच. डी. व एम.फिलच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा दिले जाणारे तुटपुंजे विद्यावेतन बंद करण्यात आले आहे, त्याचवेळी विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाºयांवर वेगवेगळ्या भत्त्यांची खैरात केली जात आहे. काही अधिका-यांना वेतनाव्यतिरिक्त दूरध्वनी खर्चासाठी दरमहा ३ हजार रूपये भत्ता, वाहनभत्ता, सुपरवायझरी भत्ता, परीक्षा विभागात काम करण्याचा गोपनीय भत्ता अशा असंख्य भत्त्यांची खैरात केली जात आहे. हे भत्ते बंद करण्यासाठी समिती स्थापन करून वर्षे उलटले तरी त्याबाबत काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये पीएच. डी.च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ८ हजार तर एम.फिलच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५ हजार रूपये विद्यावेतन दिले जात होते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अनुदानातून हे विद्यावेतन सुरू करण्यात आले होते.
यूजीसीचे अनुदान बंद झाल्यानंतरही विद्यापीठ फंडातून विद्यावेतन सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन
कुलगुरू वासुदेव गाडे यांनी घेतला होता. मात्र कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे विद्यावेतन अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या मोबाइलवर, दूरध्वनी यांचे दरमहा ३०० ते ५०० रूपयांमध्ये अनलिमिटेड फ्री कॉलिंगची सुविधा देण्यात येत आहे. मात्र विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकाºयांना वेतनाव्यतिरिक्त दरमहा ३ हजार रूपये तर कर्मचाºयांना १ हजार रूपये स्वतंत्र दूरध्वनी भत्ता दिला जातो.
विद्यापीठातील बहुतांश अधिकारी, कर्मचारी विद्यापीठातच राहण्यासाठी आहेत, त्यांना प्रशासनाकडून बंगले, सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तरीही त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात वाहनभत्ते घेतले जात आहेत. अधिकारी म्हणून सुपरवायरिंगचे
वेगळे भत्ते वरिष्ठ अधिकाºयांकडून घेतले जातात.
परीक्षा विभागात
काम करण्याचा गोपनीय भत्ता स्वतंत्रपणे घेतला जात असल्याच्या प्रकरणावरही पुढे काहीच कारवाई झाली नाही.
कुलसचिवांकडून माहिती अधिकाºयाच्या अंमलबजावणीसाठी महिना ६ हजार रूपये अतिरिक्त भत्ता घेतला जात असल्याचे ‘लोकमत’ने काही महिन्यांपूर्वी उजेडात आणले. देशभरात माहिती अधिकाºया अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र भत्ता घेतला जाण्याचे हा एकमेव प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
अधिकारी व कर्मचाºयांकडून घेतल्या जात असलेले हे विविध प्रकारचे भत्ते बंद करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र समितीच्या किती बैठका झाल्या, भत्ते बंद करण्यासाठी काय कारवाई झाली याची माहिती मिळू शकलेली नाही.

कुलगुरूंच्या कार्यालयी मुक्काम आंदोलन

विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन बंद केलेले विद्यावेतन त्वरित सुरू करावे अन्यथा ‘कुलगुरूंच्या कार्यालयी मुक्काम’ असे आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनांकडून देण्यात आला होता.

मात्र कुलगुरूंनी त्याबाबत काहीच कार्यवाही न केल्याने अखेर आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे विद्यार्थ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत लवकरच संघर्ष समिती स्थापन करून आंदोलनाला सुरूवात केली जाणार आहे.

अधिका-यांवर सवलतीच्या योजनांचा वर्षाव
विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाºयांना घर घेण्यासाठी घेतलेल्या लोनवरील २ टक्के व्याज विद्यापीठाकडून भरले जाते. लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी कर्जाऊ रक्कम उपलब्ध करून देणे, आरोग्य विमा आदी सवलती व योजना दिल्या जातात.

मेसचे पैसे भरण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ

1 कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी पीएच.डी व एम.फिलच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन बंद करण्याचा अचानक निर्णय घेतल्याने त्याचा मोठा फटका संशोधक विद्यार्थ्यांना बसला आहे.

2विद्यावेतन मिळेल या भरवशावर विद्यार्थ्यांनी पीएच. डी.साठी प्रवेश घेतला होता. मात्र अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे मेसेचे पैसे भरणे व दैनंदिन खर्चासाठी वणवण भटकण्याची वेळ अनेक विद्यार्थ्यांवर आली आहे.

कंपाउंडवरील कोट्यवधींच्या खर्चाच्या चौकशीचे काय झाले ?

विद्यापीठ कॅम्पसमधील जंगल व विभागांच्या कडेने सीमाभिंत बांधण्यासाठी कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा करण्यात आला.
त्याचबरोबर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जातो. या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल असे कुलगुरूंनी
स्पष्ट केले होते. मात्र पुढे काहीच कार्यवाही करण्यात आली नाही.