‘सोमेश्वर’ने आडमुठे धोरण दूर ठेवावे

कायदेशीररीत्या ‘एफआरपी’ द्या; अन्यथा कारवाई करू, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. कारखाने मात्र एफआरपी देणे टाळत आहेत. हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाले.

सतीश काकडे - बारामती
कायदेशीररीत्या ‘एफआरपी’ द्या; अन्यथा कारवाई करू, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. कारखाने मात्र एफआरपी देणे टाळत आहेत. हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाले. साखरेबरोबर उपपदार्थही विकले जात आहेत. यामुळे ऊसउत्पादक सभासदांना कारखान्यांनी एफआरपी देणे शक्य आहे. यासाठी कारखान्यांनी आडमुठेपणाचे धोरण दूर ठेवावे.

कारखान्यांनी कायद्याप्रमाणे ‘एफआरपी’ द्यावी. एफआरपी देणे शक्य आहे, अशी शेतकरी कृती समिती व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. मात्र, जाणीवपूर्वक साखरेचे दर घसरले आहेत. बँकेने कमी मूल्यांकन केले आहे. कारखाने शॉर्ट मार्जिणमध्ये आहेत, अशी चुकीची कारणे देत आहेत. ज्या कारखान्यांचे सहवीज प्रकल्प आहेत, त्यांना तर दहा वर्षांसाठी परचेस टॅक्स माफ आहे. मात्र, ज्या कारखान्यांचे उपपदार्थ प्रकल्प नाहीत, अशा कारखान्यांचाही परचेस टॅक्स माफ केला आहे. तसेच, मोलासीसवर आंतरराज्य बंदी उठविली आहे. बगॅसचे दर वाढणार आहेत. हा फायदाही कारखान्यांना होणार आहे. सध्याची कारखान्यांचा आजचा साखर उतारा पाहता जिल्ह्यातील कारखान्यांना एक टन उसाला साखरेचे सव्वा पोते मिळत आहे. मात्र, हे कारखादार १०० किलो साखरेचाच हिशेब सांगतात. वरील २५ किलो साखरेचे मूल्यांकन कारखादार करतच नाहीत. केंद्र सरकारने इथेनॉलचे दर ६ रुपयांनी वाढविले, सहवीज प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या विजेला ६ रुपये १२ पैसे दर दिला. अशा अनेक प्रकारे कारखान्यांना फायदा रोख स्वरूपात होणार असल्याने यामधून कारखादार एफआरपी देऊ शकतात. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारची गरज नाही.

संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करा
४साखर कारखाने एफआरपी देत नसतील, तर सरकारने अशा कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. साखर आयुक्तांनीही प्रत्येक कारखान्यांचे आरआरसी तयार करून कायदेशिररीत्या तो आरआरसीचे अहवाल प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत.
४जे कारखाने एफआरपी देत नाहीत, अशा कारखान्यांची खाती गोठविणे, साखर जप्त करणे, मालमत्ता जप्त करणे, असे अधिकार साखर आयुक्तांना आहेत. मालमत्ता जप्त करून साखर आयुक्त एफआरपीचे पैसे शेतकऱ्यांना अदा करू शकतात. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे संचालक मंडळावर ते गुन्हे दाखल करू शकतात. गेल्या वर्षीचे केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निष्क्रिय होते.

कारखाने मोडून पैसे नकोत
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांच्या धोरणांना वैयक्तिक माझा व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांचा विरोध आहे. पाटील यांची पहिल्या हप्त्याबाबत मागणी अवास्तव आहे; मात्र कारखानदारांनी कारखाने मोडून पैसे द्यावेत, अशी आमची भूमिका नाही. कारखाने मोडून पैसे नकोत, सहकारी कारखानदारी टिकली पाहिजे. खासदार शेट्टी यांची भूमिका रास्त आहे. त्यांनी मागणी केलेली २७०० रुपयांची एफआरपी रास्त आहे. ही एफआरपी एकरकमी देताना केंद्र सरकारने अनुदान स्वरूपात २०० ते ३०० रुपये मदत केल्यास, २७०० रुपये एफआरपी मिळू शकते.

एफआरपी देण्यात काहीही अडचण नाही
४शेतकऱ्यांबद्दलची भूमिका चुकीची होती. सहकार आणि शेतकरी खड्ड्यात घालण्याची भूमिका आघाडी सरकारची होती. आघाडी सरकारने जे १५ वर्षांत केले नाही, ते सध्याच्या केंद्र सरकारने अवघ्या ६ महिन्यांत केले.
४यामध्ये इथेनॉलचे दर वाढविले. सहवीज प्रकल्पातील विजेचे युनिटचे दर वाढविले. साखर निर्यातीला परवानगी देऊन त्याला अनुदानही दिले, तर राज्य सरकारने ऊस खरेदीकर माफ केल्याने याचा सर्व कारखान्यांना फायदा झाला. या सर्व कारणांमुळे कारखान्यांना एफआरपी देण्यात काहीही अडचण होऊ शकत नाही.