लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना निर्बंधातील मदतीमुळे आतापर्यंत कधीही एकत्र नसलेली रिक्षाचालकांची सगळी माहिती आता सरकारकडे जमा झाली आहे. सरकार यावर गंभीरपणे विचार करत असून त्यातूनच अनेक वर्ष रेंगाळलेले रिक्षा चालक कल्याणकारी मंडळाच्या स्थापनेचे काम मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी राज्यातील रिक्षा संघटनांच्या ऑनलाईन बैठकीत याचे सूतोवाच केले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत या विषयावर बैठक झाल्याचे त्यांनी सांगितले. रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी ही माहिती दिली.
रिक्षा परवानाधारक पती किंवा मुलाचा परवाना हस्तांतरित झालेल्या महिला परवाना धारकांची स्थिती बिकट असून किमान त्यांना तरी ५ हजार रूपये अनुदान द्यावे अशी मागणी पवार यांनी केली. ती तातडीने सरकारकडे मांडण्याचे आश्वासन डॉ. ढाकणे यांंनी दिले. अशा प्रकरणातील परवाना हस्तांतरणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचीही सूचना त्यांनी परिवहन अधिकाऱ्यांना दिली. योग्यता प्रमाणपत्र, परवाना मुदत संपणे यामुळे अनुदान नाकारले जाणार नाही. आधार जोडणी करताना विहित शुल्कापेक्षा अधिक पैसे जास्त घेत असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क करा, अशा सूचना त्यांनी केल्याचे पवार म्हणाले.