Chandrakant Patil: ‘महाआघाडी’ सरकार फक्त वसुली करण्यात दंग; कोर्टात जिंकलेली एक तरी केस दाखवा

मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, ग्रामपंचायत सरपंच, परमबीरसिंग अशा सर्वच विषयात महाआघाडी सरकार कोर्टात हरले

पुणे : ‘इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) राजकीय आरक्षणासंदर्भात केवळ अध्यादेश काढून भागणार नाही याची जाणीव विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Mahavikas Aghadi) महाआघाडी सरकारला वारंवार करून देत होते. गेल्या दोन वर्षांत महाआघाडी सरकारने कोर्टात जिंकली अशी एक तरी केस दाखवावी. मराठा आरक्षण (Maratha Reservation), ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation), ग्रामपंचायत सरपंच, परमबीरसिंग अशा सर्वच विषयात महाआघाडी सरकार कोर्टात हरले. कोण सल्लागार यांना डबऱ्यात घालते? पण खड्ड्यांत जाऊन यांना काहीच फरक पडत नाही. कारण त्यांना फक्त वसुली करायची आहे. सामान्य मराठे, सामान्य ओबीसींचे नुकसान होत आहे,’ अशी टीका भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केली.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. ६) फेटाळला. यामुळे मंगळवारी (दि. ७) अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत असलेल्या १०६ नगरपरिषदा, त्यानंतर होणाऱ्या जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुका यांच्याबाबतीत काय होणार हा संभ्रम राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने दूर करावा, अशी मागणीही पाटील यांनी केली. पुण्यात ते पत्रकारांशी बोलत होते.

पाटील म्हणाले, ‘ओबीसी समाजाला शांत करण्यासाठी अध्यादेश काढून लॉलीपाॅप देण्याचा प्रयत्न केला. ओबीसींची फसवणूक राज्य सरकारने केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खूप मोठे संकट निर्माण झाले आहे. आता नगरपरिषदा, महापालिकांच्या नियोजित निवडणुका कोणत्या पद्धतीने होणार? रद्द होणार की जिल्हा परिषदेच्या झाल्या तशा ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट करावे.’ इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी जातनिहाय माहिती घ्यावी लागेल. २०११ मध्ये केंद्राने केलेेले सर्वेक्षण किंवा २०२१ ला जनगणना झाली नाही याचा याच्याशी संबंध येत नाही. इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम मागासवर्गीय आयोगाचे असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

आयोग नावालाच

''इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोग नेमला. मात्र, काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक संसाधने मिळत नसल्याचे या आयोगाने सातत्याने सांगितले. काही सदस्यांनी तर याला कंटाळून राजीनामा दिला. आयोगाचे काम इंचभरही पुढे गेले नाही. स्थापना केवळ नावापुरतीच केली, निधी दिलाच नाही, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.''

हा सरकारचा डाव

''ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातल्या निवडणुका होऊ देणार नाही. हा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तीस हजार सदस्य आहेत. यात २७ टक्के ओबीसी समाजाला प्रतिनिधीत्व न देता त्यांना पाच वर्षे सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. आता २०११ च्या सर्वेक्षणाचा डेटा केंद्रातून मिळत नसल्याचे छगन भुजबळ सांगतील. परंतु, त्या सर्वेक्षणाचा आणि इंपिरिकल डेटाचा काही संबंध नाही. हे दोन वेगळे विषय आहेत, असे पाटील म्हणाले.''