Maratha Reservation: 'राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा विधिमंडळाचे अधिवेशन होऊ देणार नाही'

शिवसंग्राम संघटनेचे प्रमुख आमदार विनायक मेटे यांचा इशारा, केवळ मराठा समाजाला मातीत घालण्याचे काम हे सरकार करत असल्याचा आरोप

ठळक मुद्देराज्य सरकारच्या विरोधात जनजागृती करण्यासाठी २६ जून रोजी औरंगाबाद येथे शिवसंग्राम च्यावतीने महामेळावा आयोजित केला असून, २७ जून रोजी १० हजार दुचाकी रॅलीचेही आयोजन करण्यातआले आहे.

पुणे : मराठा समाजातील काही लोकांना हाताशी धरून राज्यातील ठाकरे सरकार, आम्ही मराठा आरक्षणासाठी काही तरी करीत आहोत. असे चित्र निर्माण करत आहे. परंतु, केवळ भूलथापांची भूमिका न घेता या सरकारने ओबीसी प्रमाणे मराठा समाजाला सोयी सवलती, शिष्यवृत्ती आदींबाबत ठोस निर्णय घेऊन त्याबाबतचे तातडीने आदेश काढावेत. अशी मागणी शिवसंग्राम संघटनेचे प्रमुख आमदार विनायक मेटे यांनी केली आहे. दरम्यान याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास ५ तारखेपासून सुरू होणारे अधिवेशन आम्ही होऊ देणार नाही असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

 इंग्रजांची फोडा व तोडा नीती या सरकारने अवलंबली असून, काही मराठा संघटनांना हाताशी धरून समाजात आरक्षणाविषयी संभ्रह निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळून दीड महिना झाला तरी या स्थगितीवर साधी पुनर्विचार याचिकाही न्यायालयात दाखल केली नाही. केवळ मराठा समाजाला मातीत घालण्याचे काम हे सरकार करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला आहे. 

राज्य सरकारच्या विरोधात जनजागृती करण्यासाठी २६ जून रोजी औरंगाबाद येथे शिवसंग्राम च्यावतीने महामेळावा आयोजित केला असून, २७ जून रोजी १० हजार दुचाकी रॅली चेही आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती मेटे यांनी दिली.

सारथी मधील गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी

मराठा समाजासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सारथी मधील गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी. व दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कडे केली. भाजप-शिवसेनेच्या संभाव्य युतीबाबत बोलताना त्यानी, शिवसेनेने सन २०१९ मध्ये सोडलेली हिंदुत्वाची विचारधारा पुन्हा स्वीकारली. तर त्यांचे स्वागतच होईल असे सांगितले.