कारागृह प्रशासनाचा मोठा निर्णय! कैद्यांना वडापावपासून पुरणपोळीपर्यंतचा आस्वाद घेता येणार  

कैद्यांना वडापावपासून पुरणपोळीपर्यंतचा आस्वाद घेता येणे शक्य होणार

पुणे : राज्यातील कारागृहांमध्ये सध्या ३६ हजारांपर्यंत कैद्यांची संख्या आहे. कोरोनाकाळात पोलिसांकडून कैद्यांची सर्वतोपरी काळजी घेतली. मास्क, सॅनिटायजर यांच्या वापराबाबत जनजागृती करतानाच लसीकरणाची मोहीम देखील राबविली आहे. आता पोलिसांनी  राज्यातील कारागृहांतील कैद्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. कैद्यांना वडापावपासून पुरणपोळीपर्यंतचा आस्वाद घेता येणे शक्य होणार आहे. कारागृह प्रशासनचा हा निर्णय कैद्यांना दिलासा आणि समाधान देणारा ठरणार आहे. 

अपर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील कारागृहात असणाऱ्या कैद्यांना त्यांचे नातेवाईक भेटायला येत असतात. येतेवेळी त्यांच्यासाठी अनेक वस्तू आणतात. पण सध्या मुलाखतीचा कार्यक्रम बंद आहे.त्यामुळे कैद्यांना सण उत्सवांसह इतर दिवशी मिळणाऱ्या गोडधोड पदार्थ व जीवनावश्यक वस्तूंना मुकावे लागत होते. मात्र, आता कारागृह प्रशासनाने कैद्यांसाठी कारागृहातील कँटींनमध्ये सर्व प्रकारचे विविध खाद्यपदार्थ, दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून दिले आहेत.

कैदी दरमहा साडेचार हजार रुपये खर्च करू शकतात. आता कॅन्टीनमध्ये कैद्यांना वडापाव, पनीर, जिलेबी, पेढे, शिरा, खीर, श्रीखंड, पेठा, बर्फी यांच्यासह अगदी गाईच्या तुपापासून अगदी पुरणपोळीपर्यंत असे सर्व प्रकारचे पदार्थ उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 

एमपीएसमार्फत कारागृह अधिकाऱ्यांची भरती व्हावी
कारागृहातील अधिकाऱ्यांची भरती ही स्वतंत्रपणे मुलाखतीद्वारे केली जाते. त्याऐवजी स्पर्धा परिक्षांद्वारे कारागृह अधिकाऱ्यांची भरती व्हावी, ज्यायोगे अधिक चांगले अधिकारी मिळतील, असा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पोलीस दलातील अतिवरिष्ठ अधिकारी उपमहानिरीक्षक पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर कारागृह प्रशासनात पाठविले जातात. पण इतर पदांसाठी पोलीस दलातील अधिकार्यांची नियुक्ती राज्यात होत नाही. अन्य राज्यात अशा नियुक्त्या केल्या जातात. आपल्याकडे त्या केल्या जाव्यात. सध्या रक्षकांची भरती पोलिसांबरोबर केली जाते. त्याचप्रमाणे पोलीस उपनिरीक्षकांप्रमाणे उपअधीक्षक, जेलर यांची भरती केली जावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला असल्याचे सुनिल रामानंद यांनी सांगितले.

पोलिसांप्रमाणे कारागृह रक्षकांना मिळावे संरक्षण 
कोणतीही एखादी घटना घडली व बळाचा वापर करावा लागला तर त्यात पोलिसांना कलम १९७ प्रमाणे सरंक्षण दिले आहे. मात्र, असे सरंक्षण कारागृहातील रक्षक, जेलर यांना मिळत नाही. त्यांच्यावर थेट खटला दाखल होतो. पोलिसांप्रमाणे कारागृह रक्षकांनाही सरंक्षण मिळावे, असे शासनाला सुचविण्यात आले आहे.