विद्यार्थी उपाशी, ठेकेदार तुपाशी!

शालेय पोषण आहार उच्च दर्जाचा नसल्याने विद्यार्थ्यांना खिचडी बेचव लागत असल्याने खिचडी कचराकुंडीमध्ये टाकून देण्याचे प्रकार शाळांमध्ये घडत आहेत.

- सुवर्णा नवले-गवारे,  पिंपरी
शालेय पोषण आहार उच्च दर्जाचा नसल्याने विद्यार्थ्यांना खिचडी बेचव लागत असल्याने खिचडी कचराकुंडीमध्ये टाकून देण्याचे प्रकार शाळांमध्ये घडत आहेत. शालेय पोषण आहाराचे निकष पाळले जात नाहीत. मुले उपाशी राहतात की, खिचडी खातात, याचे कोणतेही सर्वेक्षण होत नसल्याचे समारे आले आहे. अनुदान लाटण्यासाठी ‘विद्यार्थी उपाशी, तर ठेकेदार तुपाशी!’ असे चित्र आहे.
महापालिकेच्या काही शाळांचा अपवाद सोडता सर्व शाळांमध्ये हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. काही शाळांमध्ये पोषण आहाराच्या वेळेत ‘लोकमत टीम’ने पाहणी केली. या वेळी असाही प्रकार आढळून
आला की, खिचडी चांगली
नसल्याने मुले घरून डबा घेऊन आले होते. काहीजण शाळेतील कचराकुंडीमध्ये पोषण आहार
टाकून देत होते, तर काही शाळांत खिचडीचा ढीग जमिनीवर पडलेला दिसत होता. काही विद्यार्थी पातेल्यामध्येच हात घालून खिचडी घेऊन खात बसले होते.
शाळेचे शिपाई सुस्त बसून विद्यार्थ्यांनाच १० ते १५ किलोच्या आहारांची पातेली एकीकडून दुसरीकडे घेऊन जाताना दिसले. शाळेचे कामकाज सुरु असल्यास काही शिक्षक खिचडी वाटपाच्या वेळेत उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे. शाळेचे शिपाईच विद्यार्थ्यांना खिचडी वाटत होते.
विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारामध्ये तूरडाळ भात, मूगडाळ खिचडी, मटकी उसळ, आमटी भात, मसाला भात, बिस्कीट, हरभरा उसळ पुलाव भात, खजूर, केळी अशा प्रकारचे पौष्टिक अन्न देणे
प्रत्येक आहार पुरवठाप्रमुखांची जबाबदारी आहे. आहारामध्ये विविध पालेभाज्या, कडधान्यांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. सकस आहाराचे निकष पाळणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, याला हुलकावणी देत काही पुरवठाधारक आहारामध्ये पौष्टिक तत्त्वांचा समावेश करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तपासणी पथक नावालाच
शालेय पोषण आहाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तपासणी पथक म्हणून अतिरिक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, प्रभाग अधिकारी यांची नेमणूक केलेली आहे. तीन महिन्यांतून १० शाळांमध्ये सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. मात्र, तपासणी पथक किती शाळांमध्ये सर्वेक्षण करून आले ही बाब शंकास्पद आहे.

असे आहेत पोषण आहाराचे निकष
पोषण आहार तयार करताना मोड आलेले कडधान्ये असावीत. ती पचनास सोपी जातात. उसळीमध्ये सालीसह बटाटा, कोथ्ािंबीर, मेथी, पालक, बीट, शेवग्याचा पाला, कोबी, गाजराचा पाला चिरून वापरावा. मूग डाळीसह खिचडीत शेंगदाणे, फळभाज्या, पालेभाज्या असाव्यात. उघड्यावर अन्न ठेवू नये यामुळे जीवनसत्त्वांचा ऱ्हास होतो. दमट, ओलसर जागेपासून धान्याचे संरक्षण करावे. जास्त प्रमाणात पाण्याचा वापर करु नये.
सहावी ते सातवीच्या विद्यार्थ्याला १५० ग्रॅम व पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्याला १०० ग्रॅम खिचडी दिली जाते. शासन निकषाप्रमाणे सहावी ते आठवीच्या प्रतिविद्यार्थ्यास ५ रुपये २० पैसे व पहिली ते पाचवीच्या प्रतिविद्यार्थ्यास ३ रुपये ५० पैसे अनुदान ठेकेदारांना मिळते. मनपाच्या १३३ शाळांपैकी इस्कॉनकडे ६८, तर इतर पुरवठादारांकडे ६५ शाळा आहेत.
एक दिवस आहार पुरविण्यात दिरंगाई झाल्यास पुरवठादाराचे दोन दिवसांचे बिल कपात केले जाईल. अशा सूचना सदर पुरवठादारांना शाळेच्या वतीने देण्यात आलेल्या आहेत. पुरवठाधारकांना ऐन वेळी कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास तशी कल्पना शाळा प्रशासनाला देणे गरजेचे आहे.
सर्वेक्षणाच्या वेळी इस्कॉनच्या खिचडीचा दर्जा चांगला
असल्याचे काही मुख्याध्यापकांनी सांगितले आहे. मात्र, अंगणवाड्या, स्वयंसेवी संस्था व महिला मंडळ यांच्याकडून पुरविण्यात येणाऱ्या पोषण आहार तपशिलाचे दर्जात्मक दृष्टीने कोणतेही ठोस कारण सांगितले गेले नाही.
सुरुवातीला पोषण आहाराची चव मुख्याध्यापकांनी तपासल्यानंतरच तो विद्यार्थ्यांना दिला जातो. शालेय पोषण आहारात काही त्रुटी आढळून आल्यानंतरही चव अहवालावर मुख्याध्यापकांचा शेरा सर्व ठिकाणी चांगल्या प्रतीचा आहार असेच नमूद होते.

राजकारणी मंडळींचा दबाव
आजी-माजी राजकारणी मंडळींचेच बचत गट असल्याकारणाने शालेय पोषण आहार चांगला नसल्यास मुख्याध्यापकांवर दबाव निर्माण होत आहे. तक्रार केल्यास रोषाला समोर जावे लागेल का, याची भीती शाळांना वाटत आहे. त्यामुळे अद्यापपर्यंत एकही तक्रार शाळा प्रशासनाकडे गेली नसल्याचे समोर आले आहे.


सर्व शाळांमध्ये तपासणी पथक नेमण्यात आले आहे. तसे लेखी आदेश शाळांना दिले आहेत. ३ महिन्यांतून एकदा सर्वेक्षण होणार आहे. अद्यापर्यंत पोषण आहाराची एकही लेखी तक्रार शाळांकडून आलेली नाही. असे काही उलट प्रकार घडल्यास तत्काळ त्यांचे अधिकार काढून घेतले जातात. खिचडी वाया जाण्याचे प्रकार रोखले जातील. कोरडा आहार पुरविण्याची जबाबदारी आहार पुरवठादारांवर आहे. तसे प्रशासनाला त्यांनी कळवावे. - आशा उबाळे, प्रशासन अधिकारी