पुणे : शहरात गेल्या काही वर्षांपासून पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीमुळे मोठ्या संकटाला नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार पूर व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याला नुकतीच केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या आराखड्यानुसार काम करण्यासाठी विविध पॅकेज तयार केली जाणार आहे. या कामाचे पूर्वगणनपत्रक तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पूर्वगणनपत्रकाला मंजुरी दिल्यानंतर लवकरच या कामाची निविदा काढली जाणार आहे.
केंद्र शासनाकडून अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट (शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन) योजना तयार करण्यात आलेली आहे. नागरीकरणामुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती उद्भवण्याचे प्रमाण वाढले आहे, अशा पुणे, मुंबईसह चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात शहरांचा समावेश आहे. यासाठी केंद्र सरकारने हजार कोटी रुपयांची योजना तयार केली आहे. अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट या योजनेअंतर्गत महापालिकेकडून शहरासाठीचा पूर व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. ही कामे करण्यासाठी सुमारे अडीचशे कोटींचा खर्च महापालिकेला येणार आहे. महापालिकेने या आराखड्याचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला सादरीकरण केले आहे. शहरातील पूरस्थिती टाळण्यासाठी मूलभूत बदलांसह तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. पुढील पाच वर्षांत १४ व्या आणि १५ व्या वित्त आयोगातून पुणे शहराला हा निधी उपलब्ध होणार आहे. पालिकेने हा आराखडा तयार केलेला असून, त्यासाठी सी-डॅकची मदत घेण्यात आली आहे. या आराखड्याला नुकतीच केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या आराखड्यानुसार काम करण्यासाठी विविध पॅकेज तयार केले जाणार आहेत. या कामाचे पूर्वगणनपत्रक तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पूर्वगणनपत्रकाला मंजुरी दिल्यानंतर लवकरच या कामाची निविदा काढली जाणार आहे.
१४८ धोकादायक ठिकाणे निश्चित
पुण्यात गेल्या तीन-चार वर्षांपासून कमी वेळेमध्ये जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. साधारणतः एका तासांमध्ये ५ मिमी ते १०० मिमीपर्यंत पाऊस पडल्याच्या तीन ते चार घटना घडल्या आहेत. शहरात पाणी साचणारी १४८ धोकादायक ठिकाणे निश्चित केली असून, तेथे यंदा पाणी साचू नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
आराखड्यात नेमके काय..?
- पूर येणाऱ्या नाल्यांवर कलव्हर्ट बांधणे.
- शहरातील नाल्याचे ड्रोनद्वारे मॅपिंग करणे.
- तातडीने महत्त्वाचे पावसाळी गटार बदलणे.
- शहरातील स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारणार
- नाल्यांवर गॅबियन वॉल उभारणे.
- समाविष्ट गावांसह जुन्या हद्दीत पावसाळी गटारांची संख्या वाढवणे.
- धोकादायक ठिकाणी कॅमेरे बसविणे.
- नदी, नाल्यांच्या पुराचा धोक्याची माहिती देणाऱ्या सेंसर्सची संख्या वाढविणार.
पूर व्यवस्थापन आराखड्याला नुकतीच केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या आराखड्यानुसार कामाचे पूर्वगणनपत्रक तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पूर्वगणनपत्रकाला मंजुरी दिल्यानंतर लवकरच या कामाची निविदा काढली जाणार आहे.
- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका