- विशाल शिर्के पुणे : पुणेकरांना तुम्हाला माहित आहे का, तुमचे पाणी चोरीला जातेय ? एक नव्हे दोन नव्हे तब्बल साडेपाच अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी चोरी आणि गळतीद्वारे झिरपत आहे. खुद्द महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी जलसंपदा विभागाला ही माहिती लेखी कळविली आहे. चोरी कोणत्या मार्गाने होते याचे मात्र स्पष्टीकरण त्यात देण्यात आले नाही. महानगरपालिकेचा पाणी वापराबाबत जलसंपदा विभागाच्या वाद निवारण अधिकारी, जलसंपत्ती प्राधिकरण आणि उच्च न्यायालयात दावे सुरु आहेत. महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात झालेला पाणी करार फेब्रुवारी २०१९मधे संपुष्टात आला आहे. उच्च न्यायालयाने पाणी कोटा निश्चित करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने १२ एप्रिल २०१९ रोजी जलसंपदा विभागाला लेखी कळविले असून, त्यात प्रथमच गळती बरोबरच पाणी चोरीचा देखील उल्लेख केला आहे. ही कागदपत्रे '' लोकमत '' ला मिळाली आहेत. सप्टेंबर २०१७ मध्ये पुणे शहराला लोकसंख्येच्या नुसार वार्षिक ८.१९ टीएमसी (दररोज ६३५ एमएलडी) पाणी वापरास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर खडकवासला प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीच्या ४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत पुणे शहराला वार्षिक ११.५० टीएमसी (दररोज ८९२ एमएलडी) पाणी देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शहराला पाणी कमी देणे परवडणारे नसल्याने, राज्य सरकारने १३०० ते १३५० दशलक्ष लिटर पाणी वापराची सूचना दिली होती. सध्याही तसाच वापर सुरु आहे. हा पाणीवापर वार्षिक १७ टीएमसी इतका होतो. महापालिकेची लोकसंख्या, तरल लोकसंख्या, हद्दीलगतची गावे, व्यावसायिक पाण्याचा वापर, पाच वर्षे वयाखालील मुलांची संख्या, भाडेकरु, विविध स्पर्धा परीक्षेसाठी येणारे विद्यार्थी यांचा विचार पाणी वापरात आवश्यक असल्याचे महापालिका राव यांनी १२ एप्रिल २०१९ रोजी जलसंपदा विभागाच्या अधिक्षक अभियंत्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. शहरातील वितरण व्यवस्था अंदाजे ४० ते ५० वर्षे जुनी असून, त्यातून गळती आणि पाणी चोरीचे प्रमाण तब्बल २५ टक्के असल्याचे म्हटले आहे. या पुर्वी महापालिकेने दिलेल्या माहितीमध्ये ३५ ते ४० टक्के पाणी गळती असल्याचा उल्लेख येतो.
महापालिकेच्या पाण्याची होते चोरी : आयुक्तांचा दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 06, 2019 7:00 AM
पुणेकरांना तुम्हाला माहित आहे का, तुमचे पाणी चोरीला जातेय ?
ठळक मुद्दे चोरी-गळतीने साडेपाच टीएमसीचे होतेय नुकसानमहापालिका आणि पाटबंधारे विभागात झालेला पाणी करार फेब्रुवारी २०१९मधे संपुष्टात उच्च न्यायालयाने पाणी कोटा निश्चित करण्याचे महापालिकेला दिले आदेश