शिकारीला जाणाऱ्यांची गय नाही
By admin | Published: December 31, 2014 11:29 PM2014-12-31T23:29:07+5:302014-12-31T23:29:07+5:30
भीमाशंकर अभयारण्यातील पिंपरगणेमधील घटना यानंतर होणार नाही, याची दक्षता ग्रामस्थांनी घ्यावी. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने आरोपी निर्दोष सोडता येणार नाहीत.
भीमाशंकर : भीमाशंकर अभयारण्यातील पिंपरगणेमधील घटना यानंतर होणार नाही, याची दक्षता ग्रामस्थांनी घ्यावी. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने आरोपी निर्दोष सोडता येणार नाहीत. यातून काय मार्ग काढता येईल, याची जबाबदारी वन्यजीव विभाग घेईल; मात्र यापुढे जंगलात शिकारीला जाणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा वन्यजीव विभाग पुणेचे मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये यांनी दिला.
लिमये यांच्या अध्यक्षतेखाली आहुपे येथील देवराईत भीमाशंकर अभयारण्यात येणाऱ्या गावांची बैठक आयोजित केली होती. या वेळी ते बोलत होते. बैठकीस मोठा समुदाय उपस्थित होता. शाश्वत संस्थेच्या कुसुमताई कर्णिक, सुभाषराव मोरमारे, मारुती लोहकरे, भीमा गवारी, संजय गवारी, रमेश लोहकरे, बुधाजी डामसे, बबनराव घोईरत, जावती गवारी, कोंडिबा तळपे, शंकर लांघी यांनी अभयारण्यात राहणाऱ्या लोकांच्या मागण्या मांडल्या. तसेच, पिंपगरणे घटनेत शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून, त्यांची निर्दोष मुक्तता करावी, अशी मागणी केली. वाघोरी, भाला, कोयते, कुऱ्हाड, हाडबे याचा वापर जंगलातील लोक करणारच. यावर निर्बंध घालू नयेत; अन्यथा भीमाशंकरचे गडचिरोली होईल, अशा संतप्त प्रतिक्रिया काही ग्रामस्थांनी या वेळी दिल्या. भीमाशंकर अभयारण्याचे अद्याप फायनल नोटिफिकेशन झाले नसल्यामुळे येथील लोकांचे हक्क व अधिकार निश्चित झाले नाहीत. सन २००५ च्या कायद्यात वनजमिनींवर सामूहिक व वैयक्तिक हक्क देण्यात आले आहेत. परंतु त्याबाबत अजून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. जंगलातून जाताना आदिवासींना पारंपरिक हत्यारे वापरण्यास निर्बंध घालू नये, वनविभागातील विविध विकासकामांना अडथळा करू नये, जंगली प्राण्यांपासून शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, आहुपे-कोंढवळ रस्ता मंजूर व्हावा, रानडुकरांच्या शिकारीला परवानगी मिळावी, भीमाशंकर मंदिर परिसरात दुकाने लावण्यास अडथळा करू नये, अशा मागण्या केल्या.
सुनील लिमये म्हणाले, की जंगल राखण्याची जबाबदारी जेवढी वन्यजीव विभागाची आहे, तेवढीच स्थानिक वनकमिट्यांची आहे. त्यामुळे पिंपरगणेसारखी घटना पुन्हा होणार नाही,याची दक्षता वन कमिट्यांनीच घ्यावी. येथून पुढे स्थानिक कुठलीही व्यक्ती जंगलातून कोयता घेऊन जाताना वनकर्मचारी अडवणार नाही.
आदिवासी शेतकऱ्यांना
शेतीसाठी लागणारी वाघोरी, भाले, कोयता याची सर्व माहिती वनपाल
यांना द्यावी. शिकारीसारखा कोणताही गुन्हा पुन्हा घडणार नाही, याची
दक्षता घ्यावी. या वेळी सहायक वनसंरक्षक आर. एन. नाले, भीमाशंकर वनक्षेत्रपाल तुषार ढमेढरे हे उपस्थित होते. (वार्ताहर)
डुक्कर मारायला लेखी परवानगी देणार
रानडुकरांमुळे शेतीचे नुकसान होत असेल, तर मालकीत आलेले डुक्कर मारा. यासाठी लेखी अर्ज वनक्षेत्रपाल यांच्याकडे करा. डुक्कर मारण्याची परवानगी दिली जाईल. याचा गैरफायदा कोणी घेणार नाही, याची काळजी घ्या. जंगलात जाऊन कोणताही वन्यप्राणी मारू नका, असे घडल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई होईल.
४कोंढवळ बंधाऱ्याचे काम वन्यजीव विभागामुळे अडलेले नसून, जलसंपदा विभागामुळे अडले आहे. फायनल नोटिफिकेशनमध्ये कोणत्याही प्रकारे लोकांची शेती अभयारण्यात घेण्यात येणार नाही. सामूहिक व वैयक्तिक हक्कांचे दावे लोकांना मिळालेच पाहिजेत,यासाठी लागेल ती मदत केली जाईल.
४वनविभागाच्या हद्दी ठरवून चिरे रवताना स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन काम केले जाईल. कोणाचीही जमीन वनविभाग घेणार नाही.
४जंगली प्राण्यांमुळे शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीचे पंचनामे करून त्यांची नुकसानभरपाई दिली जाईल. रस्त्यांच्या डागडुगीजीचे कोणतेही काम करताना अडवले जाणार नाही, फक्त यासाठी दोन दिवस अगोदर लेखी अर्ज आमच्याकडे दिला जावा, असे लिमये यांनी सांगितले.