- श्रीकिशन काळेपुणे : जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारने जैवविविधता कायदा २००२ मध्ये मंजूर केला; परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. म्हणून जैविक विविधता मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याद्वारे या कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. स्थानिक ग्रामस्थांनी वनसंपदेची चोरी होत असेल, तर त्वरित मंडळाकडे तक्रार द्यावी. त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून त्याला कारागृहाची शिक्षा होऊ शकणार आहे.पुणे जिल्ह्यामध्ये जैवविविधता मंडळाकडून १४०२ समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याद्वारे वनसंपदा जोपण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सध्या पुणे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी वनसंपदा आहे. ती मोठ्या प्रमाणावर लुटली जात आहे. त्यामुळे आता जैवविविधता मंडळाकडून स्थानिक जैवविविधता समित्या अशा चोरीवर लक्ष ठेवणार आहेत. वनसंपदेवर स्थानिक ग्रामस्थांचा हक्क असतो.भारत सरकारने जर्मन सरकारच्या (जीआयझेड) या संस्थेसोबत जैविक संसाधनाच्या वापरातून मिळणाऱ्या फायद्याचे समन्यायी वाटपाची रचना तयार व्हावी, यासाठी पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याला एबीएस म्हणजे ‘अॅक्सेस अॅण्ड बेनीफिट शेअरिंग मेकॅनिझम,’ असे संबोधले जाते. या रचनेत कोणत्याही व्यक्तीने जैविक संसाधनांचा व्यावसायिक वापर केला तर त्यातून मिळणाºया फायद्यातून ३ ते ५ टक्के रक्कमही ज्या गावातून संसाधने गोळा केली, त्या गावास मंडळाच्या माध्यमातून निधीसंकलित केला जातो. हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड येथे राबविला जात आहे.स्थानिक वनसंपदा असेल ती अशीच कोणाला घेऊन जाता येणार नाही. आज पुणे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी औषधी वनसंपदाआहे. त्याच्या माध्यमातून स्थानिक गावाला निधी मिळणार आहे, अशी माहिती मंडळाचे माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी विवेक डवरी यांनी ‘लोकमत’ला दिली.जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदापुणे जिल्ह्यात जुन्नर, आंबेगाव, भीमाशंकर परिसरात अनेक ठिकाणी वनसंपदा आहे. तेथून अनेकजण वनसंपदेची चोरी करतात किंवा स्वस्तात औषधी वनस्पती विकत घेतात.व्यापारी या वनस्पती कमी पैैशात विकत घेऊन दुसरीकडे चढ्या किमतीने विकतात. असा प्रकार होऊ नये, यासाठी औषधी वनस्पतींना योग्य तीच किंमत मिळण्यासाठी जैैवविविधता मंडळ प्रयत्न करीत आहे.त्यातून मिळणारा निधी हा स्थानिक वनसंपदेवरच खर्च होणार आहे, अशी माहिती जैवविविधता मंडळाचे तंत्रज्ञान अधिकारी विवेक डवरे यांनी दिली.मोठा नफा व्यापाºयांनाचशतावरी ही वनस्पती व्यापारी कमी पैशात विकत घेतात. त्याचे नेमके करायचे काय हे गावकºयांना माहीत नसते. त्यामुळे ते कमी पैशात विकतात; परंतु शतावरी वनस्पतीवर प्रक्रिया करून तीच ४०० रुपये किलो विकली जाते. त्यामुळे मोठा नफा व्यापारी घेतात. तो नफा जिथे वनसंपदा आहे त्यांना मिळावा, अशासाठी मंडळ काम करीत आहे. रस्त्याच्या कडेला चरोट्याचे झाड असतात. त्याचे बीसुद्धा खूप उपयोगी असते, अशी माहिती विवेक डवरे यांनी दिली. बेहडादेखील अत्यंत उपयुक्त असतो.
वनसंपदा चोरल्यास तीन वर्षे कैद; जैवविविधता कायद्यात तरतूद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 05, 2018 6:54 AM