मालमत्ता विक्रीत ट्रीब्युनलचा होतोय अडसर; डीएसकेंच्या जामिनावर २३ मार्चला सुनावणी

बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्या मालमत्ता विक्रीस नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीब्युनलने मनाईचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे या आदेशाला स्थगिती मिळविल्याशिवाय या मालमत्ता विकता येणार नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दाखवून दिले. दरम्यान, डीएसकेंच्या जामीन अर्जावर २३ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.

पुणे : बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्या मालमत्ता विक्रीस नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीब्युनलने मनाईचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे या आदेशाला स्थगिती मिळविल्याशिवाय या मालमत्ता विकता येणार नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दाखवून दिले. दरम्यान, डीएसकेंच्या जामीन अर्जावर २३ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटकेत असलेले डीएसके आणि त्यांच्या पत्नी हेमंती यांच्या जामीन अर्जावर शनिवारी विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांच्या समोर सुनावणी झाली. या वेळी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकदार उपस्थित होते. ‘मालमत्ता विक्रीतून गुंतवणूकदारांचे पैसे दिले जातील, असे डीएसकेंकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. मात्र, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीब्युनलने १३ मार्च २०१८ला डीएसके व १६ व्यक्तींच्या मालमत्ता विक्री करु नयेत, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे या आदेशाला स्थगिती मिळत नाही, तो पर्यंत मालमत्ता विक्री करता येणार नसल्याचे विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले.
राज्यातील २५ हजार गुंतवणूकदारांनी डीएसकेंच्या विविध संस्थांत गुंतवणूक केली आहे. त्यात ८ भागीदारी संस्था असून, १ कंपनी आहे. या संस्था उभारताना डीएसकेंनी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया आणि रजिस्ट्रार आॅफ कंपनीकडून कोणतीही परवानगी दिली नव्हती. म्हणजेच त्यांनी विना परवाना ठेवी स्वीकारल्या आहेत. त्यांनी १६०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यांची जवळपास साडेतीनशे बँक खाती आहेत. त्यांच्या खात्याची तपासणी करण्यात येत आहे. हा तपास एका संवेदनशील टप्प्यात आला आहे. डीएसकेंनी सांगितलेला खर्च आणि केलेला खर्च याचा देखील तपास सुरु आहे. त्यांनी नक्की पैसे कोठे वळते केले याचा शोध घेतला जात असल्याचे सरकारी वकील चव्हाण म्हणाले.

साडेसहा कोटी न्यायालयात जमा करा
डीएसके यांच्या ठाण्यातील मालमत्तेच्या विक्रीतून साडेसहा कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम पुण्यातील गुंतवणुकदारांना देण्याची मागणी गुंतवणूकदारांनी केली. तर, मुंबईतील गुंतवणूकदारांनी ही रक्कम तेथील गुंतवणूकदारांना देण्याची मागणी केली. विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांनी ही रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश शनिवारी दिला.