ई-लर्निंगवर २ वर्षांपूर्वीच मोठ्या प्रमाणात खर्च, ८४९ एलईडी, डिजिटल अभ्यासक्रमाची खरेदी

पुणे : महापालिका शाळांच्या ई-लर्निंगसाठी २१ कोटी रुपये खर्च करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, दोन वर्षांपूर्वीच ई-लर्निंगसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून ८४९ एलईडी, डिजिटल अभ्यासक्रम खरेदी करण्यात आले होते. सध्या यातील बहुतांश साहित्य बंद अवस्थेमध्ये पडले असल्याची माहिती उजेडात आली आहे.
महापालिका शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये ई-लर्निंग अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी २०१२-१३, २०१३-१४ या वर्षांमध्ये ई क्लास एज्युकेशन सिस्टीम या संस्थेकडून ८४९ एलईडी, डिजिटल अभ्यासक्रम यांची खरेदी करण्यात आली होती. त्यासाठी ४ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. महापालिकेच्या २८७ शाळांना हे साहित्य देण्यात आले होते. त्यांपैकी सध्या केवळ ४ शाळांमध्ये ई-लर्निंगद्वारे शिक्षण देण्यात येत असल्याचे उत्तर माहिती अधिकारांतर्गत देण्यात आले आहे. याचाच अर्थ, उर्वरित शाळांमध्ये ई-लर्निंगचे शिक्षणच देण्यात आले नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
ई क्लास एज्युकेशन सिस्टीम या संस्थेकडून एलईडी व डिजिटल अभ्यासक्रमाची खरेदी करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर अनेक शाळांमध्ये प्रत्यक्षात या सिस्टीम सुरूच करण्यात आल्या नाहीत. अनेक शाळांना दोन एलईडी देण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र ४ एलईडी पुरविल्याच्या चलनावर सह्या घेऊन त्याचे बिल लाटण्यात आले. त्याचबरोबर त्याच्या जोडणीसाठी पूरक साहित्य योग्यप्रकारे पुरविण्यात आले नव्हते. काही शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी शिक्षकांकडून वर्गणी काढून या पूरक साहित्याची खरेदी केली. एलईडी सुरू करून त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचा प्रयत्न केला. अनेक शाळांमध्ये खरेदी केलेले हे साहित्य तसेच पडून राहिले.
दोनच वर्षांपूर्वी राबविलेल्या ई-लर्निंगचा मोठ्या प्रमाणात बट्ट्याबोळ झाला असताना पुन्हा ई-लर्निंगवर २१ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत महापालिकेच्या २८७ शाळांमध्ये ८६१ व्हर्च्युअल क्लासरूम तयार तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी टू-डी व थ्री-डी अ‍ॅनिमेशनवर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
>आयुक्तांना पडला कारवाईचा विसर
महापालिका शाळांसाठी दोन वर्षांपूर्वी ८४९ एलईडी खरेदी करण्याच्या प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी पालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांनी त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही. ई-लर्निंगसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनही तो प्रयोग साफ फसला. मात्र, त्यानंतरही पुन्हा आणखी २१ कोटी रुपयांची ई-लर्निंगवर उधळपट्टी करण्याचा घाट प्रशासनाकडून घालण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
>कंटेंट योग्य न वाटल्याने परवानगी नाही
डिजिटल अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळविण्यासाठी बालभारतीकडे वर्षभरापूर्वीच अर्ज करूनही त्याला बालभारतीकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नसल्याचे कंपन्यांकडून सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर बालभारतीकडे सादर करण्यात आलेल्या डिजिटल अभ्यासक्रमातील कंटेंट बालभारतीला निकषानुसार योग्य न वाटल्याने त्याला परवानगी देण्यात आली नसल्याचे बालभारतीचे संचालक सुनील मगर यांनी सांगितले.