माहिती देण्यास विद्यापीठाची आडकाठी, पुणे विद्यापीठाच्या प्रशासनाची खेळी संशयाच्या भोव-यात

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये होणा-या व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा, विद्या परिषद, परीक्षा मंडळांच्या बैठकांमध्ये होणारे निर्णय, ठराव, इतिवृत्त आदीबाबतची कागदपत्रे जाहीर करण्यास विद्यापीठ प्रशासनाकडून आडकाठी केली जात आहे.

दीपक जाधव 
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये होणा-या व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा, विद्या परिषद, परीक्षा मंडळांच्या बैठकांमध्ये होणारे निर्णय, ठराव, इतिवृत्त आदीबाबतची कागदपत्रे जाहीर करण्यास विद्यापीठ प्रशासनाकडून आडकाठी केली जात आहे. ही कागदपत्रे थेट उपलब्ध करून दिली जाऊ नयेत, याचा परिनियम विद्यापीठ प्रशासनाने तयार केला असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. देशभरातील इतर विद्यापीठांकडून त्यांच्या बैठकांची माहिती संकेतस्थळावर खुली केली जात असताना पुणे विद्यापीठ प्रशासनाची भूमिका मात्र संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार सर्व शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. कायद्यातील कलम ४ च्या तरतुदीनुसार नागरिकांना अर्ज करायला लागू नये म्हणून बहुतांश माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचेही बंधन घालण्यात आले आहे. त्यानुसार देशभरातील अनेक सार्वजनिक विद्यापीठांकडून ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जात आहे. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाकडे लोकमत प्रतिनिधीने व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत झालेले निर्णय, ठराव व इतिवृत्त देण्याची मागणी केली होती. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने ही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास वेगवेगळी कारणे देऊन टोलवाटोलवी केली. त्याच वेळी ही माहिती दिली जाऊ नये यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे परिनियम बनविल्याचेही उजेडात आले.
कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या पहिल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत झालेले निर्णय, ठराव व इतिवृत्त याबाबतच्या कागदपत्रांची मागणी लोकमत प्रतिनिधीने सभा व दप्तर विभागाचे उपकुलसचिव विकास पाटील यांच्याकडे केली. त्या वेळी त्यांनी माध्यम समन्वय अभिजित घोरपडे यांच्याकडून ही माहिती घेण्यास सांगितले. माध्यम समन्वयकांनी प्रभारी कुलसचिव
डॉ. अरविंद शाळिग्राम यांच्याशी चर्चा केली असता ही माहिती थेट
उपलब्ध करून देता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केला तरच ही माहिती दिली जाईल, असा परिनियम विद्यापीठाने तयार केला असल्याचे विकास पाटील यांनी सांगितले. त्यानुसार माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून माहिती मागण्यात आली. गोपनीयतेच्या नावाखाली व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीतील काही माहिती उपलब्ध करून देता येणार नाही, याबाबत काही निर्णय झाला असल्यास त्याची प्रत देण्याची मागणीही या अर्जात केली होती. मात्र, व्यवस्थापन परिषद बैठकीच्या इतिवृत्त मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून सर्वच माहिती देण्याचे नाकारण्यात आले आहे.
> प्राध्यापक पदाच्या जाहिरातीही नाहीत आॅनलाइन
राज्यातील पुणे विद्यापीठ वगळता इतर सर्व विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या सर्व महाविद्यालयांतील प्राध्यापक पद भरतीच्या जाहिराती संकेतस्थळावर आॅनलाइन जाहीर केल्या जातात. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी केवळ विद्यापीठाचे संकेतस्थळ सर्च केली तरी त्यांना सर्व भरतीच्या जागांची माहिती मिळते. मात्र सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे विद्यार्थ्यांनी वारंवार मागणी करूनही याची कार्यवाही झालेली नाही. विशेष म्हणजे या जाहिराती विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करण्याचा निर्णयही व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे.
>नसलेल्या परिनियमाद्वारे लपवाछपवी
नवीन सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार आता परिनियम अस्तित्वात नसतानाही त्याचे कारण देऊन व्यवस्थापन परिषदेचे निर्णय नागरिकांना देण्यास विद्यापीठ प्रशासनाकडून लपवाछपवी केली जात आहे. जी माहिती विधिमंडळ सदस्यांना मागण्याचा अधिकार आहे, ती सर्व माहिती सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
>...मग अंमलबजावणी कशी ?
व्यवस्थापन परिषदेतील निर्णयांना पुढील बैठकीमध्ये मंजुरी घ्यावी लागत असल्याचे एक कारण प्रशासनाकडून सांगितले जाते. मग त्या निर्णयांना मंजुरी नसताना त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते, अशी विचारणा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.
>मंत्रिमंडळापेक्षाही विद्यापीठ झाले मोठे
मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक झाली की त्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती लगेच जाहीर केली जाते. वस्तुत: या बैठकीतील इतिवृत्ताला पुढच्या बैठकीत मंजुरी मिळणार असते, तरीही ते जाहीर केले जाते. मंत्रिमंडळाबरोबरच इतर महापालिका, नगरपालिका व शासकीय बैठकांसाठीही हीच कार्यपद्धती वापरली जाते. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने तयार केलेल्या परिनियमांमुळे ते मंत्रिमंडळापेक्षाही मोठे बनले आहे.
>पारदर्शक
कारभाराच्या चिंधड्या
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विविध बैठकांमधील निर्णयांची माहिती, ठराव, इतिवृत्त थेट उपलब्ध करून देता येणार नाही, असा प्रशासनाने तयार केलेला परिनियम माहिती अधिकार कायद्याशी विसंगत आहे. कलम ४ नुसार सर्व माहिती जाहीर करण्याचे बंधन प्रशासनावर असताना त्यांच्याकडून असा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे पारदर्शक कारभाराच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत.
>माहिती घेऊन कार्यवाही करतो
विद्यापीठाच्या बैठकांमध्ये झालेल्या निर्णयांचा गोषवारा उपलब्ध करून दिला पाहिजे. बैठकांमध्ये झालेले ठराव, इतिवृत्त देण्याबाबत नेमकी काय तरतूद आहे, याची माहिती घेऊन विद्यापीठ प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाही केली जाईल.