शेतकऱ्यांना पैसे कशाचे? विमा कंपन्यांचा आक्षेप; शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत अडकली, दिवाळी अशीच जाण्याची चिन्हे

जिल्हानिहाय राज्याची स्थिती अशी...

पुणे : प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजनेतील निकषांनुसार २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रक्कम देण्याच्या २४ पैकी २० अधिसूचनांवर विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतला असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अशीच मदतीविना जाण्याची चिन्हे आहेत.  

याबाबत राज्यातील २४ जिल्ह्यांनी अधिसूचना जाहीर केली होती. त्यानुसार एक महिन्याच्या आत ही रक्कम विमा कंपन्यांनी द्यावी, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, कंपन्यांनी २० अधिसूचनांवर आक्षेप घेतला. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त सुनावणी घेणार आहेत. यात विमा कंपन्यांचे समाधान न झाल्यास त्यांना कृषी सचिव व त्यानंतर केंद्र सरकारकडे दाद मागण्याची मुभा आहे. 

आक्षेप कशावर?
- जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या अधिसूचनेत खंड पडलेल्या महसूल मंडळांची संख्या दर्शविण्यात आली होती. 
- मात्र, विमा कंपन्यांनी याच महसूल मंडळांच्या संख्येवर आक्षेप घेतला. 
- संभाव्य उत्पादनात येणार असलेली घट यावरही कंपन्यांनी आक्षेप घेत २० जिल्ह्यांमधील अधिसूचनेवर विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले आहेत. 

२४ जिल्ह्यांमध्ये १२ दिवसांपेक्षा अधिक खंड 
राज्यात ऑगस्ट महिन्यात २४ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड हा १२ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधिसाठी  राहिला. खरीप पीकविमा योजनेतील निकषांनुसार शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईपैकी २५ टक्के अग्रिम रक्कम देण्याबाबत २४ जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जारी केली होती.  

जिल्हानिहाय राज्याची स्थिती 
अधिसूचना जारी केलेले जिल्हे : नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, चंद्रपूर, कोल्हापूर, नांदेड, परभणी, नागपूर.
 
अधिसूचनेवर आक्षेप नसलेले जिल्हे : कोल्हापूर, परभणी, नांदेड, नागपूर.

सुनावणी झालेले जिल्हे : बीड, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम. या जिल्ह्यांमधील अधिसूचनेवर संबंधित विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी घेतली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल कृषी सचिव व आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे.