खिशात घेऊन फिरणाऱ्या त्या ६ हजार कोटींच्या चेकचं काय? चंद्रकांत पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 9, 2021 07:07 PM2021-06-09T19:07:45+5:302021-06-09T19:09:12+5:30
राज्य सरकारची १२ कोटी कोरोना लसी सहा हजार कोटींच्या एकरकमी चेकने खरेदी करण्याची तयारी होती.
पुणे : राज्य सरकारची १२ कोटी कोरोना लसी सहा हजार कोटींच्या एकरकमी चेकने खरेदी करण्याची तयारी होती. मात्र,केंद्र सरकारने २१ जूनपासून १८ वर्षांपुढील सर्वाना मोफत कोरोना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार ते सहा हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. तो खिशात घेऊन फिरणाऱ्या सहा हजार कोटींच्या चेकचं काय? असा सवाल भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारला केला आहे.
पुण्यात एका आयोजित कार्यक्रमानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. पाटील म्हणाले,मागच्या पाच वर्षात खिशात आमदारकीचे राजीनामे घेऊन फिरणारे लोक ह्यावेळी १२ कोटी लस एकरकमी खरेदी करण्याच्या उद्देशाने सहा हजार कोटींचा चेक खिशात घेऊन फिरत होते. मात्र केंद्र सरकारने १८ वर्षांपुढील सर्वांचे मोफत लसीकरण करण्याचे ठरवल्याने आता ते ६ हजार कोटी रुपये काय करणार? ते मराठा समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी वापरणार? चक्री वादळात नुकसान झालेल्यांना वाटणार ?की गेल्या सव्वा ते दीड वर्षात कोरोनामुळे आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या दुर्बल घटकांच्या खात्यात जमा करणार असाही सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतलेल्या भेटीवर आणि केलेल्या मागण्यांसंबंधी देखील पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. पाटील म्हणाले,राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सकल मराठा समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक सुरु आहे. केंद्र सरकारच्या हातात मराठा आरक्षणासंबंधी काहीच नाही. मात्र, राज्य सरकारला समिती स्थापन करून प्रचंड सर्व्हे करून सर्वात अगोदर मराठा समाजाला मागास ठरविण्याची प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. याच दरम्यान,राज्य सरकारने भाजपच्या सत्ताकाळात देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला ज्या सवलती दिल्या होत्या त्या तरी द्यायला हव्यात. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा उच्च न्यायालयाने तुमचे हात कुठे बांधलेत ? असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले, तसेच मराठा समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत यासाठी जो खर्च येणार आहे तो ३ हजार इतकाच आहे. ते द्या ना. अजित पवार हे फार ऑन द स्पॉट निर्णय घेण्यासाठी चर्चेत असतात. मग त्यांनी तरी आता निर्णय घ्यावा.
कोरोनाची बंधने आहेत म्हणून लोक शांत आहे. तरीदेखील आपापल्या परीने त्यांची आंदोलनेे सुरु आहेत. मात्र जर हे निर्बंध तुम्ही उठवलीत तर लोकांचा संयम सुटल्याशिवाय राहणार नाही, अशा शब्दात मराठा व ओबीसी आरक्षणावरून चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना इशारा दिला आहे.