सेवा हमी याेजनेतून साखरविषयक प्रश्न मार्गी लावणार : मुख्यमंत्री

सेवा हमी याेजनेतून साखरविषयक प्रश्न मार्गी लावणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साखर परिषदेत दिली.

पुणे : साखर उद्योग सध्या अडचणींचा सामना करतो आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखर उद्योग संकटात आला असून त्याला बळ देण्याकरिता साखरविषयक महत्वाच्या धोरणात सरकारची आग्रही भूमिका असेल. अडचणी दूर करण्यासाठी  राज्य सरकार एक खिडकी योजना तयार करणार आहे. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी विशेष मंत्री गटाची स्थापना करून एका महिन्यात ही प्रक्रीया पूर्ण करत ती सेवा हमी योजनेत अंतर्भुत करण्यात येणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली.

महाराष्ट्र स्टेट सहकारी बँकेच्या माध्यमातून येथील साखर परिषद 20-20 चा समारोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाला. महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे-पाटील, राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य अविनाश महागावकर, दिलीप भेंडे, बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख आदी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा घटक आहे. कृषीमालावर प्रक्रीया होत नाही, तो पर्यंत शेतक-यांचा उद्धार होणार नाही. ऊस हे शाश्वत पीक असल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर या पीकाकडे वळला आहे. सध्या साखर उद्योग अनेक संकटांचा सामना करत आहे. अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडलेले साखरेचे दर ही आजची सर्वात मोठी समस्या आहे.  यातून बाहेर पडण्यासाठी आता केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून न राहता इथेनॉलसह इतर उपपदार्थ निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे. राज्य सहकारी बँकेने गेल्या काही दिवसात अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना अभूतपूर्व मदत केली आहे. नवीन गुंतवणूक करण्याची क्षमता साखर कारखान्यांत निर्माण करण्यासाठी राज्य बँकेला विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. बंद पडलेले आणि आजारी साखर कारखान्यांमध्ये राज्य शासनाचे आणि बँकांचे पैसे निरर्थकपणे अडकून पडले आहेत, यावर धोरण आखण्याची गरज असून राज्य शासन त्याबाबत विचार करत आहे.

कारखानदारांचे टोचले कान...
साखर उद्योग हा महत्वाचा उद्योग असून त्याला मदत करण्यासाठी मागे बघणार नाही. मात्र साखर कारखानदारांना आता मुख्यमंत्री सहायता निधीचा विसर पडला आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी सर्वांचे सामाजिक दायित्व आहे. हे त्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. दोन वर्षांपासूनचे पैसे कारखान्यांनी दिले नसून त्यांच्यावर कारवाई केल्यास त्यांची ओरड सुरु होते. लायसन्स थांबविण्याच्या भानगडीत त्यांनी पडू नये. यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी जमा करावा. अशा शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थित साखर कारखानदारांचे कान टोचले.