पुणे : पक्षकारांची वाढणारी संख्या, शहराचा होणारा कायापालट तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना त्वरीत न्याय मिळावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुण्यात खंडपीठ व्हावे ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र तो प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. हा प्रश्न मार्गी लागण्याकरिता त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणार असल्याचे आश्वासन पुणे बार असोशिएशनचे नवनिर्वाचीत अध्यक्ष अॅड.सतीश मुळीक यांनी दिले. याबरोबरच आगामी काळात वकील संरक्षण कायदा होण्याकरिता कार्यरत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अॅड. मुळीक यांनी अॅड. श्रीकांत आगस्ते यांच्याकडून अध्यक्ष पदाचा कार्यभार शुक्रवारी स्वीकारला. याप्रसंगी बार कौन्सील ऑ फ महाराष्ट्र व गोवाचे सदस्य अॅड. हर्षद निंबाळकर,अॅड. राजेंद्र उमाप, निवडणुकीचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. गिरीश शेडगे उपस्थित होते. उपाध्यक्ष अॅड. योगेश तुपे, अॅड. सचिन हिंगणेकर यांनी मागील उपाध्यक्ष अनुक्रमे अॅड. रुपेश कलाटे, अॅड. रवि लाढाणे, सचिव अॅड. घनश्याम दराडे, अॅड. विकास बाबर यांनी मागील सचिव अनुक्रमे अॅड. केदार शिंदे, अॅड. मनिष मगर, खजिनदार अॅड. भाग्यश्री गुजर-मुळे यांनी अॅड. सचिनकुमार गेलडा, हिशेब तपासणीस अॅड. ओंकार चव्हाण यांनी अॅड. नागेश जेधे यांच्याकडून पदाचा कार्यभार स्वीकारला. अॅड. महेश भांडे, अॅड. आनंद धोत्रे, अॅड. विराज करचे-पाटील, अॅड. आकाश मुसळे, अॅड. प्रिती पंडित, अॅड. सचिन पोटे, अॅड. अक्षय रतनगिरी, अॅड. अमोल तनपुरे, अॅड. अमित यादव व अॅड. सुषमा यादव यांनी कार्यकारिणी सदस्य पदाचा पदभार स्वीकारला. अॅड. मुळीक म्हणाले, निवडणुकीसाठी दरवर्षी पावती घेऊन सभासदत्व देण्याची पध्दत बंद करणार आहे. न्यायालयातील कँटीनमधील स्वच्छता, खाद्य पदार्थांचा दर्जा तपासण्यासाठी एफडीएच्या अधिकाºयांना बोलावून तपासणी करणार आहे. ज्युनिअर वकिलांना कोट ठेवण्यासाठी लॉकर्स उभारणी या कामांवर भर देणार आहे. अॅड. आगस्ते यांनी एक वर्षाच्या कालावधीत पुणे बार असोसिशनने केलेल्या कार्याचा आढावा घेतला. अॅड. केदार शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले. तर, प्रशांत वाटविसावे यांनी आभार मानले.
पुण्यात खंडपीठ होण्याकरिता राहणार प्रयत्नशील : नवनिर्वाचित अध्यक्ष अॅड. सतीश मुळीक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 08, 2020 3:07 PM
मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुण्यात खंडपीठ व्हावे ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे.
ठळक मुद्देआगामी काळात वकील संरक्षण कायदा होण्याकरिता कार्यरत राहणार