'तुम्हाला उपवास करून चांगली मुलगी मिळणार नाही', पुण्यात MPSC च्या आंदोलनात पडळकरांचे विधान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2023 06:30 PM2023-01-31T18:30:28+5:302023-01-31T18:35:03+5:30
आम्ही पोस्टमन आहोत तुमचा मागणी घ्यायची आणि वर पोहोचवायची
पुणे: एमपीएससीची मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने (डिस्क्रिप्टिव्ह) २०२५ नंतर घेण्याबाबत राज्य सरकार अनुकूल असल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी शहरातील टिळक चौकात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. एमपीएससीच्या नवीन पॅटर्ननुसार वर्णनात्मक पद्धतीने मुख्य परीक्षा २०२५ नंतर घेण्यात यावी या मागणीसाठी मंगळवारी विद्यार्थ्यांनी टिळक चाैकात साष्टांग दंडवत आंदाेलनाचे आयोजन केले होते.
गोपीचंद पडळकर यांच्यासह आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जल्लोष साजरा केला. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी तूफान भाषण केलं. मुलीने जर सोमवारचा उपवास केला, तर चांगला मुलगा मिळू शकतो. पण, पोरांनो तुम्हाला उपवास करून चांगली मुलगी मिळणार नाही. तुम्हाला एमपीएससीमध्ये सिलेक्ट व्हावे लागेल” पडळकरांच्या या विधानानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये हशा पिकला.
पडळकर म्हणाले, ज्यांनी प्रश्न निर्माण केला तीच लोकं प्रश्न सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न करत होते. आंदोलनाच्या वेळी आम्ही सांगत होतो की केसेस आमच्यावर लावा विद्यार्थ्यावर नको. आता हा निर्णय देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या कॅबिनेट ने घेतला आहे. त्याचबरोबर आम्ही पोस्टमन आहोत तुमची मागणी घ्यायची आणि वर पोहोचवायची, आम्ही आज तुमचे भाऊ म्हणून आलो होतो, काही लोकांना प्रश्न सुटू नेये असेच वाटत होते. पण तसे झाले नाही.
उपमुख्यमंत्र्यांशी माेबाईलवरून साधला संवाद
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू. याबाबत आम्ही सकारात्मक निर्णय घेण्याचा विचार करीत आहाेत मात्र, २०२५ केलंय तर आता २०२७ करा असे पुन्हा म्हणू नका. कधीतरी आपल्याला युपीएससीच्या समकक्ष जाणे गरजेचे आहे आणि ते विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आहे. बैठकीत हा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या तसेच कॅबिनेट समारे ठेवताे आणि त्यावर याेग्य निर्णय घेउ असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी आयाेगाला पाठविले पत्र
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगाने घेतला आहे. त्यामुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय हाेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय २०२५मध्ये हाेणाऱ्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलावा, या विनंतीचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगाला पाठविले आहे.