आधुनिक करंजा बंदरात क्षमता १००० मासेमारी बोटींची

प्रधान सचिवांनी केली पाहणी : प्रस्ताव देण्याचे दिले निर्देश

अलिबाग : जिल्ह्यातील मासळीला चांगली मागणी आहे. मात्र मिळणारे बाजारमूल्य वाढवायचे असेल तर मासेमारी करताना त्यासोबत मासे प्रक्रिया व साठवणुकीलाही चालना देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी करंजा बंदरात आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव द्यावा, प्रस्तावित बंदरात १००० मासेमारी बोटींची ये- जा व माल चढवणे- उतरवण्याची क्षमता असेल,असे निर्देश राज्याचे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी गुरुवारी करंजा बंदर भेटीच्या प्रसंगी दिले आहेत.

अनुपकुमार यांनी करंजा येथे बंदर पाहणी करून मच्छीमारांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, प्रादेशिक उपायुक्त युवराज चौगुले, सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय राजेंद्र जाधव, जेएनपीटी विश्वस्त महेश बालदी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य अभियंता डॉ. महेश डेकाटे, रायगडचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय अभयसिंह शिंदे-इनामदार तसेच करंजा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष शिवदास नाखवा उपस्थित होते. यावेळी मच्छीमार सहकारी संस्थांचे चाळीसहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सद्यस्थितीत करंजा येथे १४९ कोटी रु पये खर्चून मासेमारीसाठी बंदर उभारणीचे काम निविदास्तरावर आहे. पूर्वीच्या आराखड्यात सुचविलेल्या सुधारणांचा अंतर्भाव करून नवीन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. बंदर निर्मिती प्रक्रि या ही महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांचेकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित बंदरात १००० मासेमारी बोटींची ये- जा व माल चढवणे- उतरवण्याची क्षमता असेल. ससून डॉक येथील भार कमी करण्यासाठी मदत होईल.

२०० मेट्रिक टन बर्फनिर्मिती कारखाना, लिलावगृह
मच्छीमारांशी चर्चा करताना, अनुपकुमार यांनी मासे साठवणुकीसाठी २०० मेट्रिक टन बर्फ निर्मिती कारखाना बंदर परिसरात प्रस्तावित करण्यात येईल असे सांगितले. तर मच्छीमारांना दिल्या जाणाऱ्या डिझेल प्रतिपूर्तीसंदर्भात वेळेत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधितांना दिले. या बंदरात वातानुकूलित लिलावगृह उभारणीही होणार असल्याने मच्छीमारांची सोय होईल.

लाकडी नौकांचे फायबर नौकांमध्ये रूपांतर
एलईडी मासेमारीवर पूर्णत: बंदी असून त्या बंदीचे उल्लंघन करणाºयांवर सक्त कारवाई करावी असे निर्देश अनुपकुमार यांनी दिले. तसेच सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम अंमलबजावणी करु न ट्रॉलरवरील जाळ्याच्या आसाचा आकार ४० मिमीवर आणावा, असेही निर्देशित केले. जुन्या लाकडी नौकांचे फायबर नौकांमध्ये रु पांतर करु न आधुनिकीकरण करण्यासाठीचे प्रस्तावही लवकरात लवकर सादर करावे, असे निर्देश त्यांनी अखेरीस दिले.