घोटाळ्यात अडकला पोषण आहार, चौकशीसाठी जिल्हाधिका-यांना निवेदन

खालापूर तालुक्यात उघडकीस आलेल्या पोषण आहार घोटाळ्याची चौकशी व्हावी, बचतगटाच्या नावे आहार पुरविण्याचा ठेका घेणारे ठेकेदार आणि त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करणा-या जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी रायगड लोकाधारित देखरेख नियोजन प्रकल्पाचे जिल्हा समन्वयक अशोक जंगले यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

- जयंत धुळप

अलिबाग : खालापूर तालुक्यात उघडकीस आलेल्या पोषण आहार घोटाळ्याची चौकशी व्हावी, बचतगटाच्या नावे आहार पुरविण्याचा ठेका घेणारे ठेकेदार आणि त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करणाºया जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी रायगड लोकाधारित देखरेख नियोजन प्रकल्पाचे जिल्हा समन्वयक अशोक जंगले यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनासोबत ‘टीएचआर’ची पाकिटे व शिजविलेल्या आहाराचा महाराष्टÑातील निवडक गावांतून केलेला सर्वेक्षण अभ्यास अहवालदेखील देण्यात आला आहे.
राज्याच्या महिला बालविकास विभागाच्या वतीने कुपोषित मुले, स्तनदा माता व किशोरवयीन मुलींसाठी पोषण आहार घरपोच देण्यासाठी असलेल्या ‘टेक होम रेशन’ (टीएचआर) योजनेचे सोशल आॅडिट करावे. यासाठी शासकीय आणि अशासकीय सदस्य असणारी त्रयस्त समिती स्थापन करावी व जिल्ह्यातील कुपोषित मुलांची संख्या जास्त असलेल्या तालुक्यातील काही निवडक अंगणवाड्यांचा सर्व्हे करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

‘टीएचआर’चा उपयोग मासे, कोंबड्या, म्हशींना
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात राष्टÑीय आरोग्य अभियानांतर्गत लोकाधारित नियोजन प्रकल्पामार्फत दरवर्षी अंगणवाड्यांची माहिती गोळा केली जाते.
त्यामध्येसुद्धा ‘टीएचआर’चा खाऊ मासे पकडण्यासाठी, कोंबड्यांना अथवा म्हशींना खाऊ घातला जात असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
बºयाच अंगणवाड्यांमध्ये ‘टीएचआर’ची पाकिटे पोत्यामध्ये भरून असल्याचे दिसून आले आहे.
जिल्हा तसेच राज्यस्तरावरील अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांचासुद्धा पाकीटबंद आहार देण्याला विरोध आहे.
त्यापेक्षा शिजविलेला व ताजा आहार देण्याची गावकºयांची व संघटनांचीसुद्धा मागणी असल्याचे जंगले यांनी पुढे सांगितले.

९५ टक्के आहार फेकण्यात येतो
राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांच्या पोषण आहार कृती गटाने गडचिरोली, नंदुरबार, पुणे आणि अमरावती या चार जिल्ह्यांत २०१३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ९५ टक्के आहार हा फेकण्यात येतो. या सर्वेक्षणानुसार प्राप्त निष्कर्षानुसार अमरावती जिल्ह्यात शिजविलेला आहार दिला जात असल्यामुळे तो खाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून आल्याचे जंगले यांनी पुढे सांगितले.


‘टीएचआर ’पेक्षा अमृत आहार प्रभावी
डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेमार्फत आठवड्यातील चार दिवस शिजविलेला ताजा आहार देण्याची योजना आदिवासी विकास विभाग व महिला बाल विकास विभागामार्फत निवडक आदिवासी जिल्ह्यात आणि रायगड जिल्ह्यात कर्जत तालुक्यात १४७ गावांत राबविली जाते. तुलनात्मकदृष्ट्या ‘टीएचआर’पेक्षा अमृत आहार योजना प्रभावी ठरत असल्याचे जंगले यांनी स्पष्ट केले.

मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता
रायगड जिल्ह्यातदेखील ‘टेक होम रेशन’(टीएचआर) योजनेच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार करता येत असल्याने निष्प्रभ ठरत असलेली ही योजना जाणीवपूर्वक राबविण्यात येत आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी केल्यास, खालापूर तालुक्यात उघडकीस आलेल्या घोटाळ्याच्या तुलनेत कित्येकपट मोठा गैरव्यवहार उघडकीय येऊ शकतो, असा दावा जंगले यांनी केला आहे.

खासदार, आमदार, सचिवांना निवेदन
मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीरंग बारणे, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर, कर्जत-खालापूर विधानसभा आमदार सुरेश लाड, पेण विधानसभा मतदारसंघ आमदार धैर्यशील पाटील, पनवेल विधानसभा मतदारसंघ आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह राज्याच्या महिला बाल विकास विभागाचे सचिव व आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांनादेखील पाठविण्यात आली असल्याचे जंगले यांनी अखेरीस सांगितले.